राष्ट्रिय सूचना आयोगले एकै दिन सूचना उपलब्ध नगराउने ३२ वटा कार्यालयलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । आयोगको दुई दिनअघि बसेको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार सूचना उपलब्ध नगराउने ४ वटा संघीय सरकारका मन्त्रालय, ६ वटा स्थानीय तह, ४ वटा विद्यालय तथा क्याम्पस २ वटा प्रहरी कार्यालय, २ वटा […]

पाँचवर्षको लागि निर्वाचित भएको स्थिर सरकारले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई भने विगतको जस्तै अस्थिर बनाएको छ  । कर्मचारी प्रशासनमा छिटोछिटो सरुवाको विकृति रोकिएको छैन ।पर्यटन सचिवयादवकोइरालासचिवभएको २ वर्ष नपुग्दै ६ पटक सरुवाभइसक्नुभएको छ । ७महिना संघीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका सचिव सुर्य गौतम सरुवा भएपछि मन्त्रालयको नेतृत्वगर्न काठमाण्डौँ महानगरपालिकाकाप्रमुखप्रशासकियअधिकृत एकनारायण अर्याल आउनुभएको छ । […]

सर्वोच्च अदालतले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै यसै शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ११ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ ।न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशमाको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न हिजो आदेश […]

संविधानले प्रदेश सरकारको लागि २१ ओटा अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार प्रदेश सरकारले बिभिन्न योजना, आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएका कारण प्रदेशका आयोजनाहरू प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन । डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारका सिँचाइ, खानेपानी, सडक निर्माण लगायतका १२ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । तर, […]