अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानखारेज गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सुष्मालतामाथेमाको हिजोको संयुक्तइजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवाबन्दगर्ने नियमबदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो। नेपालको संविधानमा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्यवाविद्युतीयउपकरणको माध्यमवा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचनावाअन्यकुनै सामग्री मुद्रण वाप्रकाशन, प्रसारण गरे वा […]