रामेछापका २ पालिका सहित वाग्मतीका २८ वटा स्थानीय तहले लालपुर्जा वितरण गर्ने

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग काठमाडौंले वाग्मती प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहसँग लालपुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ । लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले पहिलो चरणमा ती स्थानीय तहसँग हेटौंडामा सम्झौता गरेको हो । भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरेकाहरुको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान […]

नेपालले पहिलोपटक आफ्नै स्रोतसाधान र जनशक्तिबाट नाप्यो सगरमाथाको उचाइ

विश्वको सर्बाेच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ ८८४८.८६ मिटर कायम भएको छ । नेपाल र चीनले हिजो (मंगलबार) भिडियो कन्फरेन्स (भर्चुअल) का माध्यमबाट कार्यक्रमको आयोजना गरी संयुक्त रुपमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपालले आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी पहिलो पटक सगमाथाको उचाइ मापन गरेको हो । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री […]

‘मर्यादित महिनाबारी’ बारे अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आजदेखि नेपालमा

विश्वमै पहिलोपटक नेपालमा ‘मर्यादित महिनाबारी’बारे अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी हुने भएको छ । नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दक्षिण गोलार्दीय मर्यादित महिनावारी सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि तीन दिनसम्म ‘मर्यादित महिनावारी’ कार्यशाला गोष्ठी हुने भएको हो । ‘महिनावारीका कुरा, मर्यादा केन्द्रित भए मात्र हुन्छ पूरा’ भन्ने मूल नारा दिइएको […]

सगरमाथाको नयाँ उचाइ आज सार्वजनिक गरिँदै

विश्वको सर्वोच्चशिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ आज सार्वजनिक गरिने भएको छ । नापी विभागले गरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्न लागेको हो । घोषणा कार्यक्रको टेलिभिजनबाट समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ । गत मंसिर १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएपछि आज नयाँ उचाइबारे जानकारी दिन लागिएको हो । चीन र […]

मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको आयोगको ठहर

मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठहर गरेको छ । आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको जनाएको हो । आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन संवेदनशील हुन आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई […]

तिहार मनोविज्ञानका हिसाबले  महत्त्व

गोपाल ढकाल, मनोविद बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईसरको असर शारीरिक तथा मानसिक स्बास्थ्यमा मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक , धार्मिक , सांस्कृतिक, चाडपर्व , रहनसहन लगायतका प्राय सबै क्षेत्रमा परेकोछ। कोरोना संक्रमणका कारण यस बर्षको तिहार पनि खुलेर हर्षोल्लासका साथ मनाउन सकिरहेका छैनौ । तर यो  विषम परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई भने […]

संघ र प्रदेशबीच अधिकारका कतिपय विषयमा अझै विवाद

देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको ५ बर्ष पूरा भएपनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित छन् । जिल्ला प्रशासनदेखि वन र भूमि सम्बन्धी विषय संविधान अनुकूल परिभाषित गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको छैन । तर संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको अलमलमा प्रमुख दल नै गम्भीर नदेखिएको स्थानीय शासनका जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटाको तर्क छ […]

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत खर्च गर्न थप ३ अर्ब निकासा

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत खर्च गर्नका लागि सशर्त अनुदान स्वरुप थप ३ अर्ब रुपैयाँस्थानीय तहलाई पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा संलग्न गराउन यो रकम स्थानीय तहमा पठाइएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक […]

बेरोजगारलाई रोजगारी दिन श्रम मन्त्रालयले पठायो ५६९ पालिकामा ३ अर्ब अनुदान

बेरोजगारलाई रोजगारी दिन श्रम मन्त्रालयले ५६९ पालिकामा ३ अर्ब रुपैयाँ रकम सशर्त अनुदान पठाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सशर्त अनुदान पठाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक […]

सूचना उपलब्ध नगराउने ३२ वटा कार्यालयलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले एकै दिन सूचना उपलब्ध नगराउने ३२ वटा कार्यालयलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । आयोगको दुई दिनअघि बसेको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार सूचना उपलब्ध नगराउने ४ वटा संघीय सरकारका मन्त्रालय, ६ वटा स्थानीय तह, ४ वटा विद्यालय तथा क्याम्पस २ वटा प्रहरी कार्यालय, २ वटा […]