चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल असोज १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने

सरकारलेचाडपर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल असोज १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । दसैँ तिहार, छठजस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले सहुलियत पसलसँगै बजार अनुगमन, यात्रु व्यवस्थापनलगायत कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यसचिवको नेतृत्वमा हिजो सम्पन्न बैठकले सार्वजनिक यातायातको भाडादर, यात्रुसिट क्षमताका आधारमा अनलाइन टिकेटिङ र कोभिडसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सहज यात्रा व्यवस्थापनलगायतका कार्य […]

लघु वित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

नेपाल राष्ट्र बैँकले लघु वित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको भए तत्काल जानकारी गराउन सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ । रामेछाप,जनकपुर, दोलखा लगायत बिभिन्न जिल्लाका पीडितहरूले आफूहरूले लघु वित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २४ प्रतिशतसम्म व्याज तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन । राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले ‘घ’ वर्गका लघु वित्त÷वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको […]

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीता कम

सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीता सोचेअनुरुप हुन सकेको छैन । नागरिकलाई रोजगारीको पहुँचमा पु¥याउन भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको साढे २ वर्ष भयो । यो बीचमा १ लाख ७८ हजार भन्दा बढिले रोजगारी पाएका छन् । तर अझै पनि यो कार्यक्रम लक्षित बर्गमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव […]

बाढी र पहिरोबाट घर गुमाएकालाई सरकारले तत्काल ५० हजार दिने

सरकारले बाढी र पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान दिने भएको छ । बाढी रपहिरोबाट निजी घर गुमाएकाप्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल ५० हजार रुपैयाँदिइने राष्ट्रिय विपद् जोखिमन्यूनिकरण तथाव्यवस्थापनप्राधिकरण प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मनसुन सकिएपछि निजी आवास निर्माणको लागि हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र […]

कामको योजना पेश गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले राजश्व वृद्धि, भन्सार, सावजनिक संस्थान, अनुगमन, अध्ययन अनुसन्धानलगायतको विषयमा आफूले माग गरेका योजनाहरु यथाशक्य चाँडो पेश गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन जना सचिवहरूको विशिष्ट जिम्मेवारीलाई एकीकृत कार्यप्रणालीको माध्यमबाट सम्पादन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो । नवनियुक्त सचिवहरूलाई स्वागत गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले […]

बागमती प्रदेशकै बेरुजु कम आउने स्थानीय तहमा रामेछाप नगरपालिका पहिलो

बागमती प्रदेशका स्थानीय तह मध्ये बेरुजु कम आउनेमा रामेछापको रामेछाप नगरपालिका पहिलो नम्बरमा परेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार प्रकाशित गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा १ सय १९ ओटा स्थानीय तह भएको बागमती प्रदेशको रामेछाप नगरपालिका प्रदेशका सबै स्थानीय मध्ये बेरुजु कम आउनेमा पहिलो नम्बरमा परेको हो । महालेखाले रामेछाप नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा […]

रामेछापका ७ स्थानीय तहको बेरुजु सवा १८ करोड, सबैभन्दा कम रामेछाप नगरपालिकाको

रामेछापका ७ स्थानीय तहको बेरुजु १८ करोड ३७ लाख ९७ हजार देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गर्दै रामेछापका २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाको बेरुजु सार्वजनिक गरेको हो । महालेखाको ५८औँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रामेछापका ७ स्थानीय तहको कुल ९ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १८ […]

पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढ्यो

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको मूल्य फेरि बढाएको छ । गयराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले डिजेल, पेट्रोल र मटिटतेलसहित खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धि गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । डिजेल, पेट्रोल र मटिटतेल प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढेको उहाँले बताउनुभयो । अब पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ३० रुपैयाँ, […]

देशभरका १७ गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

देशभर रहेका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १७ वटा गाउँपालिकाले अझै चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसकेको पाइएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ७ प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशका १७ वटा गाउँपालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षका लागि निती तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सकेको छैन । महासंघका कार्यकारि निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले सबैभन्दा बढी प्रदेश […]

वाग्मती प्रदेशमा तत्कालीन प्रदेश सरकारले ऐनविपरीत अर्बौं रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको खुलासा

वाग्मतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ऐनविपरीत अर्बौं रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यविधि निर्माणको आधार ञनखुलाई १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख, संस्था तोकेर १ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख र परामर्शदाताले नपाउने १२ लाख अनुदान गरी ३ अर्ब […]