देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको ५ बर्ष पूरा भएपनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित छन् । जिल्ला प्रशासनदेखि वन र भूमि सम्बन्धी विषय संविधान अनुकूल परिभाषित गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको छैन । तर संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको अलमलमा प्रमुख दल नै गम्भीर नदेखिएको स्थानीय शासनका जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटाको तर्क छ […]

सरकारले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई उद्वार गर्दै आएका जिल्ला र स्थानीय तह हेरफेर गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ संशोधन गर्दै उद्धार गर्दै आएको जिल्ला र स्थानीय तह हेरफेर गरेको हो । यसअघि ३० […]

राष्ट्रिय सूचना आयोगले एकै दिन सूचना उपलब्ध नगराउने ३२ वटा कार्यालयलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । आयोगको दुई दिनअघि बसेको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार सूचना उपलब्ध नगराउने ४ वटा संघीय सरकारका मन्त्रालय, ६ वटा स्थानीय तह, ४ वटा विद्यालय तथा क्याम्पस २ वटा प्रहरी कार्यालय, २ वटा […]

केही महिना यता रोकिएको कोरोना बीमा दावी भुक्तानीबीमा कम्पनीहरूले दिन सुरु गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको निर्देशनपछि ७ दिनभित्रै दावी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न ५ दिनअघि बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा समितिले भनेको थियो । यो निर्देशनपछि कम्पनीहरूले दावी भुक्तानीको कामलाई पहिलो भन्दा तीव्रता दिएका छन् । २ महिना यता निजी ल्याबमा गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट […]

पछिल्लो चार महिनामा मात्र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनिकरण तथा उपचार व्यवस्थापनमा करिब ७ अर्ब खर्च भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्ला चार महिनामा ६ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।मन्त्रालयबाट सङ्क्रमित व्यवस्थापन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, जोखिम भत्ताका लागि १ अर्ब १४ करोड २९ लाख […]