नेपाल को संविधान २०७२ जारी भएपछि को दोश्रो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन समाप्ति को लामो रस्साकस्सिको बिच गत पौष १० गते राष्ट्रपती विद्यादेबि भण्डारी बाट प्रधानमन्त्री मा नियुक्त भइ गत पौष २६ गते संशदको २७५ सदस्य मध्य बिश्वास को पक्षमा ऐतिहासिक २६८ मत प्राप्त गरि पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड मुलुक को नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए र मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्दै लगभग पुर्णता दिइसकेका छ्न । तर दहाल नेतृत्व को मन्त्रीपरिषद हेर्ने हो भने सबैभन्दा असमाबेशी देखिएको छ, जसको एउटा दृष्टान्त हो मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व राज्यमन्त्रीमा सिमित गरिन।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा खस आर्य समुदायको जनसंख्या ३१.२ प्रतिशत ,आदिबासी जनजाति २८.७ प्रतिशत ,थारु जाती को जनसंख्या ६.६प्रतिशत मधेसी १५.३प्रतिशत,मुस्लिम ४.४ प्रतिशत र दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तैपनि नीति निर्माण तहमा दलित लगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म र निजामतिदेखि न्यायालयसम्मको दलितसमुदायको उपस्थिति हेर्दा सरकार संविधानको मर्मविपरीत गएको दलित समुदायको मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा दलित समुदाय बाट प्रत्यक्षतर्फ नेकपा (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्मा मात्रै रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका छन । प्रतिनिधिसभामा जम्मा सांसदको सङ्ख्य दुई सय ७५ मध्ये समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दलित समुदायबाट १६ जना सांसदको सहभागिता छ, निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित सदस्यमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार (कास्की), शान्ति परियार (चितवन), रुपा विक (कपिलवस्तु), सीता मिजार (नुवाकोट) र आशा विक (बाँके)सहित दलित समुदायबाट पाँच जना निर्वाचित भएका छ्न ।
नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरबहादुर रिजाल (दोलखा), प्रभु हजरा दुसाध (पर्सा), चन्द्र विश्वकर्मा (रुकुमपश्चिम), रुक्मणि राना बराइली (काभ्रेपलाञ्चोक) र हर्कमाया विश्वकर्मा (झापा) समानुपातिकमा निर्वाचित भएका छन । एमालेले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको सिट ३४ मध्ये पाँच जना दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छ्न । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट भने रणेन्द्र बराइली (चितवन) र सुशीला श्रीपाइली (अर्घाखाँची) निर्वाचित भएका छ्न ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिकमा सन्तोष परियार (भक्तपुर) र शिव नेपाली (ओखलढुङ्गा) निर्वाचित भएका छ्न भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अनिशा नेपाली (सल्यान) निर्वाचित भएकी छन ।तर बर्तमान पुष्पकमल दहाल नेतृत्व को सरकार मा नेकपा एमाले को तर्फबाट ८ जना मन्त्री हुँदा दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व को शुन्य रह्यो ,सत्ता साझेदार दल रास्वपा र राप्रपा बाट ३÷३ मन्त्री र एक एक राज्यमन्त्री बन्दा दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व शुन्य रह्यो भने माओवादी केन्द्र बाट प्रधानमन्त्री सहित ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त हुँदा मुस्किल ले एक राज्यमन्त्रीमा मात्र दलित समुदायको प्रतिनिधि रह्यो ।
हाल संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाास्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् मात्रै गरेको छैन, संविधानले त्यस्ता विविधताकाबीच वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ । तर, राज्य सत्ता र शासन सञ्चालनका निकायहरूमा अझैपनि एउटै जाति, लिङ्ग र धार्मिक सम्प्रदायको वर्चस्व कायम छ,
राज्यको हरेक तहमा पुगेको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने दलित समुदाय को स्थिति अझैपनी नाजुक रहेको देखिन्छ हरेक पटक सरकार निर्माण हुँदा गठन हुने मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व नगन्य मात्रामा रहेको छ नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ०६३ को अन्तरिम सरकारमा दलित समुदायका दुई मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा महिला तथा बालबालिकामन्त्री र नेकपा एमालेका छविलाल विक कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए । दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष र ०६२÷०६३ को आन्दोलनको बलमा दलित समुदायले एउटै क्याबिनेटमा आफ्नो समुदायका दुई अनुहार देख्न पाएको थियो , त्यसपछि र हालसम्म गरि विभिन्न कालखण्डमा दलित समुदाय बाट खड्ग बहादुर बिश्वकर्मा, छबिलाल बिक, मेघराज नेपाली , दलजित शृपाली, मीन ब बिश्वकर्मा, जगत बहादुर बिक , महेश्वर गहतराज, बिश्वेन्द्र पासवान ,र हेमराज ताडेत गरि ९जना मात्रै क्याबिनेट स्तरीय मन्त्री दलित समुदाय बाट भएका छ्न ,जसमा ५ जना त केवल युवा तथा खेलकुद मन्त्री मै सिमित भएका छ्न । यसरी हेर्दा अझौपनी हाम्रा राजनैतिक दलले दलित समुदाय लाई भोट बैंक मात्र बनाएको र सदैव उपेक्षित नै गरेको प्रष्ट हुन्छ , जुन हामी ले परिकल्पना गरेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चितता भन्दा बाहिरको अभ्यास हो जसलाई अब हरेक राजनैतिक दलहरू ले सच्याउन जरुरी छ्न , जुन आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
