सत्य राम कासिछ्वा,
सूर्यमढी ९, भक्तपुर ।
लामो समयदेखि देश नयाँ शिक्षा विधेयक निर्माणको संघारमा छ । शिक्षा विधेयकले देशको भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ । बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्था अनुसार शिक्षामा पनि समय सापेक्ष परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ नै । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संविधानमा राजालाई पनि राखियो । वि। सं २०५२ बाट सुरु भएको सशस्त्र विद्रोह र २०६२र ६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य गरी देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागु गरियो । वि।सं २०६४ र २०७० को संविधानसभाको दुई निर्वाचनबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानअनुसार देशमा सात प्रदेशसहित सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छ ।
देशमा विभिन्न राजनैतिक परिवर्तन पटकपटक भए पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि प्रचलनमा छ । राजनैतिक परिवर्तनअनुसार शिक्षामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । शासनसत्ता कब्जा गर्ने राजनैनिक नेताहरुले २०४६ को जनआन्दोलन सफल पश्चात एसईई र एसएलसीमा उच्च ग्रेड वा प्राप्तांक ल्याउनेलाई शिक्षाशास्त्र पढ्न मार्गदर्शन नदिई विज्ञान, व्यवस्थापनलगायत जुन विषय र क्षेत्र अध्ययन गरे तापनि पढाईपछि रोजगारीका लागि अन्तिममा विभिन्न नाउँमा राहत, अनुदान, इसीडीकोटालगायतको दरबन्दी सृजनासहित शिक्षक बनाएर शिक्षाक्षेत्रलाई आफ्नो आसेपासे कार्यकर्ता नियुक्तिको भर्तीकेन्द्र बनाउँदा आज देशको शैक्षिक क्षेत्र भद्रगोल बनेको छ । जुन परिपाटी आज पनि रहँदा देशको शैक्षिकस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको छ । तर धेरै शिक्षकहरु मोबाइलको कारण विद्यार्थीहरुको पढाई खस्केको भन्नेहरु पनि रहेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ संविधानअनुसार शिक्षाको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा अहिले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह अन्तर्गत छ । केही स्थानीय तहहरूले आआफ्नो अनुकूल शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाई कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अनुगमन र निरीक्षणसहित उदाहरणीय कार्यहरू पनि गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएको शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक रुपमा नियुक्ति गर्न केन्द्र सरकार समक्ष प्रस्तावको रुपमा लैजाने नीति पनि ल्याउन आवश्यक छ ।
ती स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो भूगोल तथा भू क्षेत्रमा भएका तामा, फलाम, चुन तथा खरिढुङ्गा, कोइला, पेट्रोल, युरेनियम जस्ता दर्जनौं खनिज पदार्थ, विश्वकै उत्कृष्ट खाद्यबाली र कृषिबाली, औषधीको गुणयुक्त वनस्पति र जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको सम्भाव्यता तथा उपलब्धताको अध्ययन अनुसन्धान गरी समृद्ध राष्ट्र बनाउन नैतिक र राष्ट्रभक्ति सहित उत्पादनमूलक शिक्षाको लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लगाउनुपर्दछ ।
स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार गएकोमा शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी र महासंघ आवद्ध शिक्षकहरूलाई चित बुझेको छैन । त्यसको विरोधमा महासङ्घले लाखौं विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गरी शिक्षकको मुद्दा लिएर स्वार्थमा आधारित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने परिपाटी छ । त्यस्ता स्वार्थ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनमा सहभागीलाई बर्खास्त गर्ने कानुन र नीति बनाउन आवश्यक छ ।
शैक्षिक योग्यता आफू भन्दा कम भएका काल्पनिक जनप्रतिनिधिको रवैया प्रवृति स्थानीय सरकारमा रहेको र आफ्नो जागिरको सेवासुविधालाई असहजता ल्याइदिएको भन्दै शिक्षाको जिम्मेवारी सङ्घ वा केन्द्रकै हुनुपर्छ भन्ने महासंघको माग रहेको छ । आन्दोलनको क्रममा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानविपरीत मावि शिक्षा सङ्घ मातहत लाने बुँदामा सम्झौता गरेका थिए ।
एक वर्षे बिएडको दुरुपयोग गरेर सुगम र घरपायक क्षेत्रमा सरुवा हुँदा देशले आवश्यक शिक्षक नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर केन्द्र वा संघबाट नियमित अनुगमन र निरीक्षण नहुने अवस्थामा संविधानविपरित मावि शिक्षा संघ वा केन्द्रले जिम्मा लिएमा शिक्षाको स्तर अझ झन् खस्किने निश्चित नै छ । यसको जिम्मेवारी के शिक्षक महासंघ लगायत अन्य नामधारी शिक्षक संघले लेलान् त, यो विचारणीय प्रश्न तिनीहरुलाई तेर्साउन जरुरी छ ।
अहिले देशभर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पनि कार्यान्वयनमा छ । ऐनको दफा ११ ञ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट छ । ऐनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, गाउँ र नगरले शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत २३ वटा अधिकार तोकिएको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेको संविधान विपरित हो ।
२०७२ को संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नै मावि तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा २०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज नभएको भनी अधिकारको विवाद ल्याउनु कहाँसम्म जायज छ रु जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले पुनः सक्रियता देखाउनु संविधानविपरीत कार्य हो । विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि कतिपय स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तालिमहरू दिन थाले, समयमा विद्यालयमा हाजिर हुन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई घच्घच्याउन थाले र शिक्षकको भेषमा राजनैतिक पार्टीको झोला बोक्नेहरूलाई कारबाही गर्न थाले । राजनीतिक दलको त्यो शिक्षक महासङ्घले नचाहनु स्वाभाविक हो ।
तर शिक्षक महासंघले शिक्षक नियुक्तिको लागि उमेर अनुसारको बालबालिकाको मनोभावना बुझेर शैक्षिक सामाग्रीको प्रयोग प्रदर्शन, छलफल तथा निचोडमा व्यवहारिक शिक्षण गर्ने र पाठयोजना निर्माण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको प्रयोगमा आधारित शिक्षाशास्त्रको आवश्यकतालाई मनन किन गर्न चाहेनन्, एक वर्षे विएड गरेकाहरु दुरुपयोग गरेर सुगम ठाउँमा सरुवा हुँदा देशको दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकहरुको अभाव अझै पनि हुनुको जिम्मेवारी शिक्षक महासंघलगायत अन्य शिक्षक संघले लिनुपर्दछ । शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आए पनि नियन्त्रण भने अझै सङ्घ सरकारसँगै रहँदा कतिपय शिक्षकहरूलाई अनुशासनमा राख्न स्थानीय तहहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ । यस विषयमा शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षा मन्त्रालय जस्ता सम्बन्धित निकायले स्थानीय सरकारलाई संविधानअनुसार आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ ।
संविधानअनुसार आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन । निः शुल्क शिक्षा सामुदायिकमा मात्रै कि निजी विद्यालयहरूमा पनि भन्ने विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी मनपरी शिक्षण शुल्क उठाइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्ने विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संघले एकातिर कोसिससम्म पनि गरेको देखिँदैन र तिनीहरु आफै निजी विद्यालयका शेयर होल्डर र संचालक भएका छन् । अर्कोतरि सामुदायिक विद्यालयका निवृत्त शिक्षक र कार्यरत शिक्षक निजी विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र संचालक सदस्य हुँदै शिक्षामा दोहोरो तलब सरहको सुविधा लिइरहेका छन् । जुन नीतिगत, सामाजिक तथा शैक्षिक भ्रष्टाचार नै हो ।
शिक्षक नियुक्ति, निःशुल्क शिक्षाजस्ता विषयहरूकै कारण नयाँ शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्दा अहिले संसद्मा शिक्षा विधेयक विचाराधीन छ । संविधानले निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरेपछि निजी क्षेत्रले शुल्क लिएर पढाउनु गैरकानुनी हो तर पनि अहिले सबै विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता पनि सरकारसँग छैन । यस विषयमा धेरै सांसदहरूले शिक्षा विधेयकमा संशोधन पेस गरेका छन् । अझै विधेयक छिटो पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।
विभिन्न देशको सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग तथा ऋण अनुदानको आधारमा विभिन्न किसिमका शिक्षक नियुक्ति गरिँदा आज विद्यालयमा १७ थरीका शिक्षकहरू भएको हो । यसमा शिक्षाशास्त्रको उत्पादन बाहेक राजनीतिक दलको शिक्षक संगठनका पदाधिकारी नजिकका आसेपासे, कार्यकर्ता तथा आफन्त नियुक्ति भएका छन् । जसको आजसम्म खोजनीति सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । बरु आज तिनीहरूलाई समेत दरबन्दी कायम र मिलान गर्नुपर्ने माग उठाई रहेको छ । सरकारले तिनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि विशुद्ध शिक्षाशास्त्रका उत्पादनलाई शिक्षकको रूपमा दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षालाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
देश रेमिट्यान्सको भरमा चलाउने मनसायले शासक दलका नेताहरू उत्पादनसहित व्यवहारिक र जीवनोपयोगी सीपको शिक्षा समेटिएको शिक्षा विधेयक ल्याउन नचाहँदा दैनिकजसो ५ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विद्यार्थीहरु कानुनी र गैर कानुनी तवरले देश छाड्न विवश छन् । साथै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु पनि आफ्ना उत्पादन भएका विद्यार्थीहरु देशमा नबस्दा त्यसप्रति चिन्तित हुनुको साटो आफ्नो जागिर र भविष्य, पेन्सन, पोशाक, ग्रेड तथा चाडपर्व खर्च जस्तो सेवासुविधा वैदेशिक ऋण लिएर भए पनि सुरक्षित भएको मात्र चाहन्छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संघमा आवद्ध शिक्षकहरु र शासक दलका नेताहरु आफैले निजी विद्यालय सञ्चालन गरी दोहोरो तलबको सुविधा पचाउने कारण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । वास्तवमा संविधानले नै स्पष्ट पारेको विषय हुँदा निःशुल्क शिक्षा हट्नेछ भनी संविधान संशोधन नभएसम्मको लागि निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । ढिलो या चाँडो आधारभूत र मावि शिक्षा निःशुल्क गर्नु अनिवार्य छ र त्यो स्थानीय तहअन्तर्गत नै हुनुपर्छ।
एकातिर गणतन्त्र स्थापना भएको यति लामो समयसम्म पनि पञ्चायती शिक्षा ऐन लागु भइरहनु शासक दलहरूकै लागि लाजमर्दो विषय हो भने अर्कोतिर शिक्षाशास्त्रलाई सुधार गरेर बलियो र व्यवहारिक शिक्षक उत्पादनको क्षेत्र नबनाउँदा शिक्षाशास्त्र पढ्नेहरु माथि अन्याय र अपराध गरेकै हो ।
विश्वयुद्धमा खटिइ अंगभंग भएका नेपाली सेनालाई चन्द्रशमशेरले सुरु गरेको पेन्सनलाई जुद्धशमशेरले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा तलबको पाँचखण्डको एक खण्ड जीवनभरि पाउने राणाकालिन पेन्सन सेवासुविधा र व्यवस्था संघीय गणतन्त्रमा लिनु कतिको जायज छ, त्यसमा शिक्षकलगायत अन्य निजामति कर्मचारीहरुले लाज मान्नै पर्दछ । सरकारले निजामति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन वैदेशिक ऋण लिइरहेको अवस्थामा ती सरकारी कर्मचारीहरु बेखबर जस्तै भई सरकारकै आलोचना गर्न पछि पर्दैनन पनि । तर सरकारले ल्याएको राष्ट्रघाटी सम्झौताको कुनै किसिमले विरोध भने गर्दैनन् ।
हिजोआज राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सरकारले दिएको तलब भत्ता पचाउने तर जनताको सेवामा गुणस्तरिय सेवालाई असहज बनाइदिएको छ । विगतमा सेना प्रहरी सशस्त्र जस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीले विभिन्न प्रकारका युद्धहरुमा राष्ट्रको हितको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरेका हुन्छन्, र तिनीहरुलाई पेन्सनको सुविधा दिन कुनै अपराध होइन । तर हिजो आज जनताको सेवालाई भन्दा बढी मोबाइलमा लठ्ठ हुने प्रवृति रहेको बेला राष्ट्र र जनतालाई ऋण बोकाएर पेन्सन, चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता तथा महंगी भत्ता दिनु देश र जनतामाथि अपराध गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षकसेवा आयोगले लिने अध्यापन अनुमतिपत्र र सेवा प्रवेशको परीक्षा सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्र जोड दिँदा अध्ययनको भरमा उत्तीर्ण गरेकाले के कसरी शिक्षण विधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीको मनोभावना बुझी व्यवहारिक रुपमा शिक्षण गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा आयोग र सरकार किन अनभिज्ञ जस्तो हुन्छन् र किन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न अघि सर्दैनन सरकार र आयोग रु अहिलेको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पश्चात मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्नुपर्छ ।
शिक्षाशास्त्रलाई एकेडेमिकसँगै पेसागत सीप विकासको व्यवहारिक तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरी शिक्षा र शिक्षाशास्त्र जोगाउनुपर्दछ । विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारको लागि शिक्षक समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन भइरहनु आवश्यक छ । एक पटक परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा ऊ आजीवन वा सधैं योग्य र सक्षम हुन्छ भन्नु मुर्खता नै हो । विश्वमा बदलिरहने सूचना प्रविधि सञ्चारले आजको समयमा नयाँ पुस्ता अगाडि बढेको हुन्छ । यसलाई रोक्नु भनेको मानव अपराध हो । सिकाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउन तथा बढुवा र ग्रेडवृद्धि चाहने शिक्षकहरूले समयसमयमा परीक्षा दिनुपर्ने नीतिनियम ऐन कानुन तथा विधेयक बन्नुपर्छ ।
लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन हरेक ३ वर्षको परीक्षा लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेड वृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा हुने र परीक्षा उत्तीर्ण नभए विदा हुनुपर्ने र फेरि परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा ३ ग्रेडवृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा गरिनुपर्छ । बढुवा भए तापनि प्रत्येक पटक परीक्षा उत्तीर्ण भएमा १ ग्रेड वृद्धि पाउने नभए बिदा दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाईलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक स्वयं अध्ययनशील हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता कायम भइ शिक्षकको मर्यादा अरूको भन्दा माथि नै रहन्छ र हुनुपर्छ पनि ।
पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी देशको समृद्धिको लागि नैतिक शिक्षा र उत्पादनसहितको शिक्षा विधेयक र नयाँ शिक्षा ऐन लागु गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्न जरुरी छ । यसको लागि केन्द्र सरकारले खनिज, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतका विज्ञ तथा शिक्षक प्राध्यापकहरुसँग विचारविमर्स र सल्लाह गरी देशको माटो सुहाउँदो जनशक्ति निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई हरेक पक्षमा भएको कमीकमजोरी हटाई शिक्षामा समयसापेक्ष परिवर्तन र विकास अनिवार्यताको लागि आवश्यक स्रोत जुटाएर सहयोग गर्नुपर्दछ ।
