वाग्मतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ऐनविपरीत अर्बौं रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यविधि निर्माणको आधार ञनखुलाई १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख, संस्था तोकेर १ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख र परामर्शदाताले नपाउने १२ लाख अनुदान गरी ३ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको हो ।
विशेषगरी प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अनुदान ऐनविपरीत प्रदान गरिएको छ । बाँकी रकम विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबाट वितरण गरिएको हो ।
