नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी विभागमा भइरहेका मनोनयनलगायतका असहमतिका पाँच वटा विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटरै ध्यानाकर्षण गराएको छ । देउवाबाट सकारात्मक जवाफ नपाएपछि पौडेल पक्षले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आजै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पौडेल पक्षले सभापति देउवालाई आज बुझाएको लिखित पत्रमा पार्टी विभागमा गठन र मनोनयन रोक्न, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शी बनाउन, अर्को पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेलाई पद विभाजन गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट मात्रै निर्णय लिन, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विवादलाई निष्पक्ष रुपमा हल गनुपर्ने लगायतका विषय छन् ।
भेटमा पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक गर्ने वातवरण निर्माणका लागि पार्टीका केन्द्रीय विभाग र निकायमा भइरहेका मनोनयन तत्काल रोक्नुपर्ने माग उठाएको केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनसहित तल्ला तहका अधिवेशनको तिथि घोषणा भइसकेपछि विभागमा संयोजक तोक्ने, सदस्य मनोनयन गर्ने र पार्टीका अन्य निकाय समेत गठन गर्ने काम भइरहेको भन्दै पौडेल पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । यसअघि पनि वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले लिखित रुपमै विरोध जनाएका थिए । सभापति देउवाले विभाग गठन र मनोनयनमा विषयमा पौडेल पक्षले उठाएको मागमा सहमति जनाउनुभएन ।
भेटमा देउवाले ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो नहान्नुहोस’ भन्दै पौडेललाई विभागमा नाम दिन आग्रह गर्नुभयो । पौडेलले महाधिवेशनको तिथि घोषणा भइसकेको अवस्थामा विभाग गठन आचारसंहिता र पार्टीको विधान विपरित हुने बताउनुभएको थियो । दुई पक्षबाट करिब एक घन्टा कुराकानी भएको थियो । सभापति देउवालाई लिखित पत्र बुझाउन जाने क्रममा पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, सरिता प्रसाईं र जीवन परियार सहभागी थिए । सभापति देउवाले पनि आफ्नो पक्षलाई साथमा राखेर छलफल गर्नुभएको थियो । देउवाले त्यसक्रममा उपसभापतिद्वय, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णवहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँण, एनपी सावदलगायतलाई राखेका थिए । पार्टी विधानको पालना, चौधौं महाधिवशेनको सफलता र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रवबद्धनबारे’ विषयमा नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री सशांक कोइरालाले हस्ताक्षर गरेर पत्र बुझाइएको हो ।