रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ डप्खाको माझी बस्तीलाइ होम स्टेमा रुपान्तरण गर्ने भन्दै बाग्मती प्रदेश सरकारको लगानीमा नै ४२ वटा घर निर्माण भएको थियो । तर सरकारले नै बनाएको यो योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ भने स्थानीय निरास भएका छन् । २०७६ सालमा बागमती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटन कार्यक्रम अन्तर्गत डप्खाका माझी समुदायमा सामूहिक होमस्टे बनाउने भन्दै ४२ वटा घर निर्माण गरेको थियो ।
जसका लागि बाग्मती प्रदेश सरकारबाट लगभग २ करोड र खाँडादेवी गाउँपालिकाबाट ७५ लाख लगानी भएको छ । निर्माण ताका नै जग्गा एकिन नहुँदा कतिपय एउटै घर २ व्यक्तिको जग्गामा परेको छ भने कतिपय एउटै व्यक्तिको जग्गामा ३ वटासम्म घर बनेको छ । कस्को जग्गामा कति वटा घर बने भन्ने समेत एकिन छैन । अहिले निर्माण भएका ति घरलाइ होम स्टे बनाउने गरि कुनै काम सुरु भएको छैन । व्यक्तिको जग्गा एकिन नगरी होमस्टे संरचना निर्माण गरिदा उत्पन्न जग्गा विवादको कारण होमस्टे सञ्चालनमा आउननसक्दा सरकारको करौडौँ लागनी बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ ।
सीमित व्यक्तिका जग्गामा घर बनेकाले जग्गा नभएका व्यक्तिले घर उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्यौलता स्थानीयमा छ । होमस्टे निर्माण स्थलमा जग्गा नभएकाहरूले घर उपयोग गर्न जग्गा किन्नुपर्ने जग्गावालाहरूको माग छ । सरकारलाई विश्वास गरेर आफ्नो जग्गा सामूहिक होमस्टे निर्माणका लागि दिएका स्थानीय अहिले पछुताइरहेका छन् । होमस्टे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, नागरिक पनि खुसी छैनन् । होम स्टे सञचालनमा आएर गाउँ समृद्ध बन्नुको साटो वस्तीमा बनेका घर कस्को सवमित्वमा हुने भन्नेमा विवाद सुरु हुन थालेको छ । बस्तीमा झगडा पर्ने स्थिति आएको छ ।
जग्गा विवाद नमिलि होमस्टे सञ्चालन हुन नदिने स्थानीय नरबहादुर माझी बताउनु हुन्छ । खाँडादेवि गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठ उत्पन्न होमस्टे विवाद स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । यो बस्तीमा ४२ परिवार बस्छन् । उनीहरूलाइ गाँस र बासको सहजताका लागि भन्दै सरकारले यो योजना ल्याएको थियो । अब बस्तीमा देखिएको विवाद मिलाउदै छिटो भन्दा छिटो होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
