सरकारले व्याप्त गरिबी हटाउन तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार पार्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापित गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रतिस्थापन विधेयकको प्रमुख उद्धेश्यनै बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण राखिएको छ ।
पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्तिका बाबजुद बहुआयामिक गरिबी जनसंख्याको १७ दशमलब ४ प्रतिशत हुनु एवम् त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था गम्भीर रहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकारले उक्त प्रदेशलगायत देशभर गरिबीको अवस्था सघन रहनुको कारण, गरिबी न्यूनीकरणका हालसम्मका प्रयासहरूको समीक्षा र समस्या समाधानका उपायहरूसित तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना तयारी गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री शर्माले बैठक, सेमिनार र भ्रमण भत्तामा १० प्रतिशत कटौती गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले कार्यक्रम, बैठक भत्ता, भ्रमण इन्धन, मर्मत, गोष्ठी, अनुगमन खर्च र भत्तामा १० प्रतिशत कटौती गरी सो रकम कोभिड उपचारको लागि जम्मा गर्ने पनि बताउनुभएको छ ।
यसरी ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने र त्यसबाट कोभिड खोपको प्रबन्ध मिलाएको उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म १ करोड ३३ लाख ६९ हजार खोप नेपाल भित्रिसकेको र ३ करोड खोप भित्रिने क्रममा रहेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
