अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएका ढुङ्गाखानीले पहिरोको जोखिम बढेको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब एक सय ढुङ्गाखानी मध्ये अधिकांशले वातावरणीय प्रभाव मङ्ल्याङ्कन प्रतिवेदनको पालना गरेका छैनन् ।
धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका १० मा करिव ४० वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा रहेको ढुङ्गाखानीले करिब सय घरधुरी पहिरोको जोखीममा परेको स्थानीय वासु डल्लाकोटीले बताउनुभयो ।
नेपालका नुवाकोट, काठमाडाँै, काभ्रेपलान्चोक र धादिङमा सबैभन्दा बढी ढुङगाखानी सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय देशभरमा अनुमति लिएर वा नलिएरै ढुङ्गा खानी चलाउने क्रम बढेपनि स्थानीय सरकारले अनुगमन गरेका छैनन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले अनुमती नविकरण लगाएतका कार्य स्थानीय तहले नै गर्ने भएकाले अनुगमन, कारवाहि पनि स्थानीय तह आफैले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सबै भन्दा बढी ढुङगाखानी सञ्चालनमा रहेको बाग्मती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले स्थानीय तह सँग समन्वय गर्न सकिने भएपनि अनुगमन र नियमनको अधिकार नभएको बताउनुभयो खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपाल ढुङ्गामा आत्मनिर्भर छ ।
तर ढुङ्गा खानी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा भने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले भने एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै आएका छन् । ढुङगाखानी सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालन गर्न पाइदैन, खानी सञ्चालन क्षेत्रमा २० रोपनी जग्गा हुनैपर्छ भने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नैपर्छ ।
प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार सञ्चालनको अनुमती दिने वा नदिने निर्णय गरिने व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकारबाट यसको पूर्ण पालना नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
