देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको ५ बर्ष पूरा भएपनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित छन् । जिल्ला प्रशासनदेखि वन र भूमि सम्बन्धी विषय संविधान अनुकूल परिभाषित गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको छैन । तर संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको अलमलमा प्रमुख दल नै गम्भीर नदेखिएको स्थानीय शासनका जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटाको तर्क छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने स्पष्ट उल्लेख छ । तर प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्पूर्ण निकाय अहिले पनि केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा छन् । संविधानमा अधिकार बाँडफाँड गरिए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जिल्लामा प्रशासन र प्रहरी केन्द्र मातहत नै राखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । संविधानमा प्रदेशको अधिकारभित्र समावेश भूमि र वनको विषयमा समेत अहिले केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद छ । आफू मातहतको वनमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएको छ । त्यस्तै प्रहरी भर्नाको विषय पनि अदालत पुगेको छ । संघीय निजामती र संघीय प्रहरी ऐन नबनाइएकाले प्रदेशले कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छैनन् ।
संघ र प्रदेशबीच अधिकारका कतिपय विषयमा अझै विवाद
