तपाई कुनै सार्वजनिक वा निजी संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईलाई पक्कै थाहा छ कि लेखापरिक्षण कुनै संस्था जीवित र चलायमान रहन महत्वपुर्ण कडी हो । अझ तपाई आफै संचालक, व्यवस्थापक वा लेखापाल नै हुनुहुन्छ भने झन् यो महिना लेखा परिक्षण गराउनु भो होला वा गराउँदै हुनुहुन्छ होला । नेपाल सरकारको नियम अनुसार प्रत्येक वर्षको श्रावण १ देखि अर्को वर्षको असार मसान्त सम्मको हिसाब राखेर लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ अनि आफ्नो तालुक निकायमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्राइभेटसंस्थाको हकमा सोहि प्रतिवेदन अनुसार कर तिर्नु पर्दछ । लेखा परिक्षणले वित्तिय हिसाब लेखाको सिद्दान्त अनुसार ठिक छ छैन भन्ने मात्र नहेरेर वर्षभरी गरिएको खर्च नियम अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्दछ । खर्च र हिसाब किताब नियम सम्बत् नभए सच्याउन सुझाव दिइन्छ ।
जसरी हामीले आफ्नो निजी र सार्वजनिक संस्थाको लेखापरिक्षण गराएर सरकारी निकायमा बुझाउनु पर्छ त्यसै गरी नेपाल सरकारको लेखापरिक्षण भने महालेखा परिक्षकले गर्दछ । वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम नेपाल सरकार र यस मातहतमा रहेका सम्पुर्ण निकायको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गर्दछ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका सम्पुर्ण निकायको अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण करिब एक आर्थिक वर्ष लगाएर सम्पन्न गर्छ र राष्ट्रप्रमुख समक्ष बुझाउँछ । पछिल्लो समय २०७७ असार ३१ गते महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।
उक्त ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ सार्वजनिक भईसकेपछि विभिन्न समिक्षा र समाचार विभिन्न मिडियामा आइसकेका छन् । ईरामेछाप डटकमले महालेखाको उक्त ७०४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरण मध्ये रामेछापका स्थानिय तहहरुमाथि गरिएका टिप्पणी र सुझाव पस्केका छौँ । आन्तरिक विवाद र मुद्दा मामिलाका कारण संविधान र स्थानिय सरकार संचालन ऐन अनुसार महालेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गर्नु पर्ने भए पनि लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को लेखापरिक्षण गराएको छैन । लिखुतामाकोशी लगाएत देश भरका १० वटा स्थानिय तहहरुले यसरी लेखापरिक्षण गराएका छैनन् । महालेखाको यस टिप्पणीले हाम्रा स्थानिय तहहरुलाई सहि बाटोमा हिड्न प्रेरित गर्छ र आम सर्वसाधारणले पनि आफ्ना स्थानिय सरकारको कमि कमजोरी थाहा पाई खबरदारी गरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यहाँ पाठक समक्ष पस्केका छौँ ।
- मन्थली नगरपालिका : जनप्रतिनिधीले नियम विपरित भत्ता बुझेको, राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिने ५ जना
स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार बाहेक अन्य भुक्तानी गर्न मिल्दैन । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार मन्थली नगरपालिकाले सबै निर्वाचित पदाधिकारीलाई पोशाक र पर्व खर्च रु.१६लाख ९३ हजार भुक्तानी गरेको छ । साथै नगर प्रमुखलाई मासिक १४ हजार रुपैयाँ र उप प्रमुख लाई ८ हजार ५ सय रुपैयाँ घरभाडा प्रदान गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा मन्थली नगरपालिकाका ५ जना जनप्रतिनिधीले सरकारी कोषबाट पेन्सन सँगै नगरपालिकाबाट जनप्रतिनिधी भए वापतको भत्ता बुझेको उल्लेख छ । सरकारी कोषबाट पेन्सन पाईरहेका व्यक्ति स्थानिय तहमा निर्वाचित भए पछि पेन्सन वा स्थानिय तहको सुविधा एक मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । राज्यकोषबाट निवृतिभरण लिने मन्थली नगरपालिकाबाट ५ जना जनप्रतिनिधिले ७ लाख २० हजार रुपैयाँ जनप्रतिनिधी भए वापतको सुविधा बुझेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार मन्थली नगरपालिकाको रु.५७ लाख ८४ हजार बक्यौता असुल गरेको छैन । उठ्न बाँकी रकम कारबाही गरी असुल गर्न भनिएको छ । साथै मन्थली नगरपालिकाले आयकर ऐन अनुसार भक्तानीमा अग्रिम कर कट्टा गरी संघिय कोषमा रु.१० लाख ५८ हजार संघिय संचित कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ ।
- रामेछाप नगरपालिका : रिङरोडको डिपिआरमा खर्च गरेको साँढे ४८ लाख बेकार
महालेखा प्रतिवेदनमा रामेछाप नगरपालिकाले रिङरोड बनाउने भनेर परामर्शदाता मार्फत ४८ लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्चेर गरिएको विस्तृत परियोजना अध्यन (डिपिआर) माथि प्रश्न उठाईएको छ । साथै उप्रान्त यस्तो”अस्वभाविक, अनुत्पादक र प्रतिफलहिन” क्षेत्रमा प्रश्न नगर्न सुझाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसाररामेछाप नगरपालिकाले ५० किमि रिङरोडको डिपिआर तयार गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर छनौट भएका परामर्शदाता सँग ७८ किमीको सम्झौता गरी ६२१५० रुपैयाँ प्रति किमीका दरले ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कुल ९७ किमि चक्रपथ निर्माण हुने र प्रति किमी निर्माण लागत रु.३ करोड ५५ लाख ७१ हजार लाग्ने अन्तिम डिपिआर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “डिपिआर अनुसार कार्य गर्न रु.३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यस प्रकार अस्वभाविक लागत लाग्ने चक्रपथ निर्माण लाभ र लागतको दृष्टिले कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने हुँदा डिपिआर खर्च अनुत्पादक देखियो । नगरपालिकाले यस्तो अनुत्पादक र प्रतिफल विहिन कार्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु पर्दछ” प्रतिवेदनले भनेको छ ।
- खाँडादेवी गाउँपालिका : खर्च हुन नसकेको रकम केन्द्रिय कोषमाफिर्ता नगरेको र पालिकाले बक्यौता असुल गरिनु पर्ने
खाँडादेवी गाउँपालिकाले असार मसान्त सम्म खर्च हुन नसकेको रु. ४ करोड ५९ लाख १० हजार सशर्त अनुदान रकम केन्द्रिय कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेमा स्थानिय संचित कोषमा जम्मा गरेर राखेको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।साथै गाउँपालिकाकोविभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय बापत ठेक्का बापतका ९३ लाख ८४ हजार बक्यौतारहेको जनाइएको छ ।
- उमाकुण्ड गाउँपालिका : आन्तरिक आय भन्दा नौ लाख बढी अवलोकन भ्रमणमा सकियो
प्रतिवेदन अनुसार उमाकुण्ड गाउँपालिकाको यो वर्ष आन्तरिक आय रु.१८ लाख ३२ हजार रहेकामा ५० जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले ११ दिनको अवलोकन भ्रमण खर्च २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।पालिकालाई उपलब्धीहिन क्षेत्रमा धेरै खर्च नगर्न र घाँटि हेरी हाड निल्न सुझाव दिइएको छ ।
- दोरम्बा र गोकुलगंगा गाउँपालिका : गाउँसभाबाट पारित नगरी झ्यालबाट करोडौँ बजेट खर्च
प्रतिवेदन अनुसार गाउँसभा कार्यक्रममा बजेट पेश गरी स्वीकृत गराई खर्च गर्नु पर्नेमा अबण्डा राखि गोकुलगंगा गाउँपालिकाले ७ करोड २२ लाख ३८ हजा र दोरम्बा गाउँपालिकाले २ करोड विभिन्न शिर्षकमा खर्च गरेको छ । यसरी अबण्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
- अन्य :स्वकिय सचिब र सल्लाहकार राख्न पाइदैन करारमा कर्मचारी भर्न नगर्नु
धेरै स्थानिय तहहरुमा स्वकिय सचिव तथा विभिन्न सल्लाहकार राखेर काम गराउँदै र तलब भत्ता खर्च गरिएकोमा उक्त कार्य रोक्न महालेखाले भनेको छ । स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई स्वकिय सचिब तथा सल्लाकार राख्ने कुनै नियम व्यवस्था छैन तर विभिन्न पालिकाहरुले कानुनी सल्लाकार तथा स्वकिय सचिब राखेर नियम विपरित राज्यभार दोहन गरिरहेकाछन् । साथै स्वीकृत नभएको दरबन्दी अनुसार करारमा कर्मचारी राख्ने कार्यलाई अनियमितता परिभाषित गर्दै महालेखाले उक्त कार्य नगर्न स्थानिय तहहरुलाई आदेश दिइको छ ।
