– लोकहरी दाहाल
अधिवक्ता
प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् ।
सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः ।। (रघुवंश)
सूर्यले पृथ्वीबाट पानी सोसेर त्यसको हजारौँ गुणा बढी वर्षाका रूपमा पृथ्वीलाई नै फिर्ता गर्छ। त्यसैगरी, सच्चा जनप्रतिनिधिले पनि जनताबाट प्राप्त अधिकार, विश्वास र स्रोत–साधनलाई विकास, समृद्धि र जनकल्याणका रूपमा जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ। यही नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको मूल धर्म हो।
नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र स्थानीय शासनका महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। यसले विकासका सम्भावनाहरू बढाएको भए पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। नागरिकका आवश्यकता, दिगोपन र गुणस्तरभन्दा राजनीतिक प्रभाव, कमजोर योजना व्यवस्थापन तथा स्रोतको छरपस्ट प्रयोगका कारण विकास निर्माणले अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेको छैन।
आज विकासको मापन केवल सडक, भवन वा संरचना निर्माणले मात्र हुँदैन। आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, प्रविधिमैत्री सेवा, वातावरणीय सन्तुलन र नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधार नै वास्तविक विकासका सूचक हुन्। त्यसैले स्थानीय सरकारले अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
विकास निर्माणमा देखिएका प्रमुख समस्या
१. योजना छनोट र जनसहभागिताको कमजोरी
धेरै स्थानीय तहमा योजनाहरू जनताको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा नभई जनप्रतिनिधिको तजविज वा राजनीतिक दबाबका आधारमा छनोट हुने गरेका छन्। योजना तर्जुमाका विभिन्न चरणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता कमजोर हुँदा विकास योजनाले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।
प्राविधिक अध्ययनबिनै जथाभावी सडक खन्ने “डोजरे विकास” को प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले वातावरणीय क्षति, पहिरो तथा अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै, दीर्घकालीन प्राथमिकताका आयोजनाको सूची (Project Bank) नहुँदा विकास योजना छरपस्ट बन्न पुगेका छन्।
२. बजेट कार्यान्वयनका समस्या
स्थानीय तहमा अझै पनि “असारे विकास” को प्रवृत्ति कायमै छ। आर्थिक वर्षभरि काम नगरी अन्तिम महिनामा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने अभ्यासले निर्माणको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ।
बजेट धेरै साना र टुक्रे योजनामा बाँडिँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीतिक आयोजनाले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। अधिकांश पालिका आफ्नै आन्तरिक आम्दानीभन्दा संघ र प्रदेशको अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छन्।
३. संस्थागत तथा प्रशासनिक चुनौती
सुशासन र पारदर्शिताको कमी, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उपभोक्ता समिति गठन, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुनु विकासका प्रमुख चुनौती बनेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले कतिपय योजना दोहोरिने, स्रोतको दुरुपयोग हुने तथा विकासको गति सुस्त हुने गरेको छ।
विकासमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक बाधा
कानुनी समस्या
संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत आवश्यक संघीय कानुन समयमै नबन्दा स्थानीय सरकारलाई नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको छ।
धेरै पालिकामा कानुन अधिकृत वा कानुनी विज्ञको अभाव छ। जसका कारण ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माणदेखि ठेक्कासम्बन्धी विवाद समाधानसम्म समस्या देखिएको छ।
त्यस्तै, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र लामो भएकाले आयोजना ढिलाइ हुने गरेको छ।
व्यावहारिक समस्या
दुर्गम स्थानीय तहमा इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, बारम्बार हुने सरुवा, सीमित आन्तरिक स्रोत, स्थानीय विवाद तथा राजनीतिक हस्तक्षेप विकासका प्रमुख अवरोध हुन्।
कम मूल्यमा ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार प्रवृत्ति र उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने अवस्थाले पनि विकास निर्माण प्रभावित भएको छ। जनसहभागिताका लागि गठन गरिने उपभोक्ता समितिहरू समेत कतिपय अवस्थामा राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यममा सीमित भएका छन्।
अबको सुधारको बाटो
स्थानीय सरकारले विकासलाई गुणस्तरीय, दिगो र नागरिकमैत्री बनाउन केही आधारभूत सुधार गर्नैपर्छ।
सबैभन्दा पहिले योजना छनोट टोल र वडास्तरबाट नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुनुपर्छ। प्राथमिकताका योजनाको स्पष्ट “प्रोजेक्ट बैंक” तयार गरी पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने परम्परा अन्त्य गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि सडक वा पूर्वाधार निर्माण प्राविधिक अध्ययन र वातावरणीय मूल्याङ्कनपछि मात्र गर्नुपर्छ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गरी वैशाख मसान्तभित्र अधिकांश योजना सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाइनुपर्छ। बजेट टुक्र्याउने होइन, उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गरिनुपर्छ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रत्येक योजनामा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ। उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिलाई राजनीतिक दबाबमुक्त र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउनु आवश्यक छ।
साथै, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी योजनाको प्रगति, बजेट खर्च र उपलब्धिलाई वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता र नागरिकको विश्वास दुवै बढ्छ।
निष्कर्ष
स्थानीय सरकार विकासको पहिलो र सबैभन्दा नजिकको संयन्त्र हो। त्यसैले स्थानीय नेतृत्वको सफलता सडक, भवन वा बजेट खर्चको तथ्याङ्कले मात्र मापन हुँदैन; नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मापन हुन्छ।
महाकवि कालिदासले भनेझैँ सूर्यले पृथ्वीबाट लिएको पानी हजारौँ गुणा बढाएर वर्षाका रूपमा फिर्ता गर्छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधिले पनि जनताबाट प्राप्त अधिकार, कर र विश्वासलाई गुणस्तरीय विकास, सुशासन र जनकल्याणका रूपमा जनतालाई फिर्ता गर्नुपर्छ। नेतृत्वको सर्वोच्च धर्म नै जनताको सुरक्षा, सेवा र समृद्धि सुनिश्चित गर्नु हो। यही बाटोबाट मात्र समृद्ध स्थानीय सरकार र समुन्नत नेपालको आधार निर्माण हुन सक्छ।
