राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता माननीय सुन्दर पुर्कुटीले दलितको हक अधिकारका सवालमा बनेका नीतिगत कुराको व्यवहारिक कार्यान्वयन र जातीय छुवाछूत उन्मूलन गर्ने सवालमा गम्भीर ढङ्गले लाग्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
दलित हक अधिकारको कार्यान्वयन र अवस्थाको अनुगमनको क्रममा बुधबार रामेछाप सदरमुकाम मन्थली आउनु भएका आयोगका सदस्य मानीय पुर्कुटीले जिल्लाको मन्थली नगरपालिका, जिल्ला प्रशासनका कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरुले गरेका कामको अनुगमनपछि यस्तो सुझाव दिनु भएको हो । कार्यक्रममा सहभागी दलितका सरोकारवालाहरुले स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासनले जातीय छुवाछूत अन्त्यका सवालमा भएका नीतिगत कार्यान्वयन र जातीय छुवाछूत अन्त्यका सवालमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताएका थिए ।
त्यसपछि आयोगका सदस्य माननीय पुर्कुटीले दलित हक, अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने सवालमा संविधान, ऐन र कानूनले व्यवस्था गरेका प्रावधानको कार्यान्वयमा कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष ढंगले लाग्न नगर प्रमुख लव श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौला र प्रहरी नायब उपरीक्षक होम बहादुर पराजुलीलाई आग्रह गर्नुभयो । आयोगका सदस्य माननीय पुर्कुटीले जेठ २१ लाई जातीय छूवाछुत तथा उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउँदै छूवाछुत अन्त्यका लागि सामाजिक सेचतनाको कार्यक्रम अघि बढाउन पनि सुझाव दिनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,“जातीय छुवाछूतका घटनामा कुनै राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरी शून्य सहनशीलताका साथ अघि बढ्नु होला, कतिको दबाब आउँछ आए पनि त्यसलाई वास्ता नगरी त्यस्ता घटनालाई मेलमिलापबाट नभई कानूनी रुपमा ढृढतापूर्वक अघि बढाउनुहोला ।”
दलित समुदायका लागि संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेका निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य विमा, भूमिहीन तथा आवासहीन दलितलाई आवास र भूमीको व्यवस्था गराउने कुराको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न मन्थली नगरपालिकालाई माननीय पुर्कुटीले निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, उहाँले दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गर्नसमेत सझुाव दिनुभयो । उहाँले जातीय छुवाछूतलाई न्यायोचित ठानेर जातका आधारमा विभेद गर्ने कर्मचारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा लिने वृद्धवृद्धाको हकमा सामाजिक सुरक्षाबाटै वञ्चित गर्नुपर्ने र युवाको हकमा लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै वञ्चित गराउनुपर्ने लगायतका नीति अंगिकार गरेर अबको दिनमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउनुभयो ।
यता मन्थली नगरपालिकाका नगरप्रमुखले जातीय छुवाछूत सबै जातीसँग जोडिएको बताउनुभयो । आफू पनि छुवाछूतको पीडामा परेको स्मरण गराउँदै उहाँले आफ्नो दाईले दलितसँग विवाह गरेकै कारण आफू तीन वर्षसम्म पानी बायक भएर बस्नु परेको बताउनुभयो । दलित हक अधिकारको सुनिश्चिता गर्ने र कानूनी कार्यान्वय गर्ने सवालमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यसैबीच, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि बनेका कतिपय कानूनी संयन्त्रको बारेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताउँदै आगामी दिनमा यसलाई कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । जातीय छूवाछुत अन्त्यका लागि बनेका कतिपय कार्यबिधिहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र संशोधन गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले आगमी दिनमा यस्ता नीतिगत समस्या अन्यत्यका लागि पहल गरिदिन आयोगलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
आगामी दिनमा दलितको हक, अधिकारको कार्यान्वय र जातीय छुवाछूतको अन्त्यका सवालमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । दलित प्रमाणित गर्ने कुरामा नागरिकले प्रशासन धाउनुपर्ने जस्ता अनावश्यक सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत गरेका थरका सवालमा प्रशासनले दलित प्रमाणित गराउनु नपर्ने व्यवस्था गराउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्ष होम बहादुर पराजुलीले पनि छुवाछूतको घटनामा शून्य सहनशीलताका साथ अघि बढाउने बताउनुभयो ।
