कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको रामेछापका अपाङ्गता भएकाहरूले गुनासो गरेका छन् । समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनको सन्दर्भमा होस् वा दिगो विकासका लक्ष कार्यान्वयनमा,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सुविधाका लागि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ ।
तर नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा गएको ८ वर्ष बित्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरु अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । संविधानमा व्यवस्था गरेको समानताको हक अनुसार आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान पहुँच राख्न पाउने अधिकार हरेक नेपालीको सुनिश्चित छ ।
तर रामेछापका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन । तीनै तहका सरकारले बनाउने बजेटदेखि नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुविधा दिने र उनीहरुको अधिकार रक्षामा पहल गर्ने भन्ने गरिएको छ ।
तर राजनीति र पहुँचका आधारमा मात्रै सीमित व्यक्तिले सुविधा पाइरहेको छन । नीतिनिर्माण र संविधान, ऐन, कानुनमा भएका व्यवस्थाको पनि लागु नभएको उनीहरूको गुनासो छ । त्यसैगरी अपाङ्गतामैत्री सुरक्षित, समावेशी र पहुँच योग्य, हरित तथा सार्वजनिक खुल्ला ठाउँहरूको पँहुच सर्वसुलभ गर्ने भनिएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन सन्तोष जनक हुन सकेको छैन ।
