नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी २०७८ तथा राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई पनि ध्यान दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका बीच पनि आर्थिक क्षेत्रको पुर्नत्थानमा सुधार आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ । अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेकाले सोधानान्तरमा असर पुग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न सक्ने भएपनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा देखिन सक्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अनुमान गरेको आर्थिक वर्ष २०७७ ÷ ७८ मा ४ दशमलब ०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ ।
आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासमा भएका कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण यो हासिल गर्न चुनौतिपूर्ण देखिएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । मौद्रिक नीतिमा समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्दै भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६÷ ७७ मा २ दशमलब ०९ प्रतिशतले संकुचनमा गएको नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०७७÷ ७८ मा ४ दशमलब ०१ प्रतिशतले बिस्तार हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान रहेको छ ।
तर चौथो त्रयमासमा भएको सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले यो वृद्धिदर कायम हुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।त्यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०७७ ÷ ७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सँगको कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात ६ दशमलब ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ३१ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरु क्रमशः ६ दशमलब ३ प्रतिशत र ३२ दशमलब ६ प्रतिशत थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७ ÷ ७८ मा संघीय सरकारले १ हजार १८० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७८ साउन १ मा प्रकाशित विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ ÷ ७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च१,१८० अर्ब ९५ करोड भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो राखेर ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेयर धितो ऋणको सीमा एक संस्था वा व्यक्तिको बढीमा १२ करोड रुपैयाँ हुनेछ । एक बैंकबाट बढीमा चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन पाइनेछैन । विभिन्न बैंक तथा संस्थाहरुबाट गरेर जम्मा १२ करोड मात्रै ऋण पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।
