सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ प्रस्तुत गर्नुुभएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर वार्षिक बजेटको आकार भन्दा पनि ठूलो रूप लिन पुगेको तर सो अनुसार उपलब्धि नदेखिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । श्वेतपत्र मार्फत अर्थमन्त्री शर्माले गएको ३ वर्षमा करिब २५० अर्बले नै सार्वजनिक ऋण बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै ४० दशमलब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताउनुभयो ।
यस्तो ऋणमा हाल सम्म आन्तरिक तर्फ ८ खर्ब रहेको र वैदेशिक ऋण ९ खर्ब २८ अर्ब रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारको पालामा थप १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर घाटा बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अघिल्लो सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको जनाउँदै ४८ अर्ब घाटा रहेको देखाए पनि सो गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आइपुग्दा २ खर्ब १६ अर्ब माथिको घाटा देखिएको बताउनुभयो ।
हाल सम्मको सञ्चिति कोषबाट समेत पूर्ति गर्दा समेत अझै १ खर्ब ४३ अर्ब अपुग देखिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्ह्थ्य बचतको अनुपात १३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ मा ४८ प्रतिशत रहेको निर्यात आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ । देशमा अझै पनि १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । कोभिड–१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समुह सबैभन्दा जोखिममा परेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र वेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
