संविधानले प्रदेश सरकारको लागि २१ ओटा अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार प्रदेश सरकारले बिभिन्न योजना, आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएका कारण प्रदेशका आयोजनाहरू प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन । डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारका सिँचाइ, खानेपानी, सडक निर्माण लगायतका १२ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । तर, ती आयोजनाका काम कसरी भइरहेको छ ? स्थानीय सरकारलाई थाहा छैन ।
प्रदेशले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय पनि नगरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नबलबहादुर मल्ल बताउनुहन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना समान भएमा मिलेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कतिपय ठाउँमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका योजनाहरू बाझिएका छन् । प्रदेश सरकारका योजना र स्थानीय सरकारका प्राथामिकता एउटै हुँदा योजना गाभिएका छन् । तर कामको गुणस्तरीयता भने नभएको तनहुँको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुठ न्यौपानेको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले भने हरेक योजनाको विषयमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुने गरेको दावी गर्ने गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डे समन्वय नै नभएको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेकै कारण विकास निर्माणका कतिपय योजना प्रभावित हुने तथा गुणस्तरीयता र विश्वसनीय नहुने गुनासो पनि छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर गर्न सक्ने गरि १५ वटा साझा अधिकारहरू पनि प्रदान गरेको छ । तर एक अर्को सरकार बीचमा सम्मन्वय नहुँदा विकासका योजनाहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नहुने, अलपत्र पर्ने, र बजेट फ्रिज हुने जस्ता समस्या देखिने गरेको छ ।
