– अधिवक्ता लोकहरी दाहाल 

ग्रामीण तथा भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यस्ता क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, ती संरचनाको दीर्घकालीन उपयोग, संरक्षण र स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई दिगो बनाउन जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पूर्ण अपनत्व (Ownership) महसुस हुने खालका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

१. आवश्यकतामा आधारित योजना छनोट (Bottom-up Planning)

दुर्गम क्षेत्रका प्रत्येक बस्तीका आवश्यकता फरक–फरक हुन्छन्। पालिकाको कार्यालयमा बसेर बनाइएका योजना ग्रामीण यथार्थसँग सधैं मेल खान सक्दैनन्। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू स्वयं गाउँ–बस्तीमा पुगेर आमभेला, छलफल र नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी योजना छनोट गर्नुपर्छ। यसरी निर्माण भएका योजनाले जनताको विश्वास र अपनत्व दुवै बढाउँछन्।

२. उपभोक्ता समिति र स्थानीय श्रमको अधिकतम उपयोग

दुर्गम क्षेत्रमा ठूला ठेकेदारमार्फत सञ्चालन गरिने योजनामा स्थानीय जनताको सहभागिता न्यून हुन्छ। परिणामस्वरूप विकासप्रति अपनत्वको भावना कमजोर बन्न सक्छ। त्यसैले योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै संरचनाप्रति नागरिकको जिम्मेवारी पनि बढाउँछ।

३. परम्परागत ज्ञान, स्थानीय स्रोत र सीपको प्रवर्द्धन

दुर्गम क्षेत्रमा आधुनिक निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न महँगो र कठिन हुने भएकाले स्थानीय रूपमा उपलब्ध ढुङ्गा, माटो, काठ तथा परम्परागत प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले लागत घटाउनुका साथै भविष्यमा मर्मत–सम्भार गर्न स्थानीय समुदायलाई सक्षम बनाउँछ। साथै, पालिकाले सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सके नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउँछ।

४. आर्थिक आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम

दिगो विकास केवल सडक, भवन वा पुल निर्माणबाट मात्र सम्भव हुँदैन। विकाससँगै स्थानीयको आयआर्जन बढाउने कार्यक्रमलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रको भूगोलअनुसार जडीबुटी खेती, फलफूल उत्पादन, पशुपालन, कृषि–पर्यटन तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नमुना कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच विस्तारमा स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ।

५. पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमित संवाद

दुर्गम क्षेत्रका नागरिक प्रायः सूचना र सेवाको पहुँचबाट टाढा हुन्छन्। त्यसैले योजनाको बजेट, उद्देश्य, प्रगति तथा उपलब्धिबारे नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र गाउँस्तरीय छलफल सञ्चालन गर्नुपर्छ। पारदर्शिता र उत्तरदायित्वले जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच विश्वासको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै विकासप्रति अपनत्व बढाउँछ।

६. उत्पादनमा केन्द्रित विकास र बजारीकरण

स्थानीय सरकार नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो। त्यसैले स्थानीय उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हो। उत्पादन र बजारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्र स्थानीय अर्थतन्त्र सबल बन्छ र दिगो विकासको आधार तयार हुन्छ।

निष्कर्ष

भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा गरिएको राज्यको लगानीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन जनअपनत्व (Ownership) सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो। जनप्रतिनिधि शासक होइन, जनताका सेवक र सहजकर्ता हुन्। योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र संरक्षणसम्म नागरिकलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन सके मात्र विकासले वास्तविक अर्थ प्राप्त गर्छ। जब दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले विकासलाई आफ्नै भविष्यसँग जोडेर हेर्न थाल्छन्, तब मात्र भौगोलिक चुनौतीका बाबजुद पनि समतामूलक, दिगो र समृद्ध विकास सम्भव हुन्छ।