रामेछाप नगरपालिका–७ को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम, स्थानीय जनताको प्रश्न–जवाफ

रामेछाप नगरपालिका–७ को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम, स्थानीय जनताको प्रश्न–जवाफ

रामेछापको रामेछाप नगरपालिका–७ मा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वडाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अर्थात ६ महिनाको अवधिमा भएका विकास निर्माण र सेवा प्रवाह विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा वडाले चालु आ.व को हालसम्म गरेका कामहरुको बारेमा वडा सचिव भागवत कुमार श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले विकास निर्माणका योजना,सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण,शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुगेको सेवा लगायतका विषयको विवरण प्रस्तुत गर्नभयो । प्रगती विवरण पश्चात विकास निर्माणको अवस्था,सेवा लिन आउने नागरिकले भोगेका समस्या, गुनासो, सुधारका सुझाव तथा आगामी अपेक्षाबारे खुला छलफल गरिएको हो ।

सार्वजनिक सुनूवाई कार्यक्रममा सहभागीहरुले सोधेको प्रश्न र जवाफदेहीबक्ताहरु दिएको जवाफको आधारमा ५ बुदे प्रतिबद्धताहरु व्यक्ति गरिएको छ । प्रतिबद्धताहरुमा कृषकहरुले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनको ओसार पसार गर्न माग अनुसार कृषि एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न पाउने र सोही अनुसार प्रवन्ध मिलाईने, जाडोको समयमा डेरीले दुध लिन नमानेको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि डेरी संचालकसँग छलफल तथा समन्वय गरिने,बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी वैकल्पिक उपायको खोजि गरिने, सुकाजोरको पालेवन महतारा टोल सहित विभिन्न ठाउँमा चालु आ.व मा माग अनुसार थप प्रतिक्षालय बनाउने र भैँसी पालन गरिरहेका किसानलाई थप प्रोत्साहनको कार्यक्रम संचालन गरिने कुरा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोला प्रसाद चापागाईले नगरपालिकासँग सम्बन्धित नागरीकहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुभयो । वडा अध्यक्ष समिर कार्कीका अनुसार कार्यक्रममार्फत प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति, योजना र सेवामा समायोजन गर्दै वडालाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा, सामाजिक सङ्गठनका प्रतिनिधि, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, महिला समूह तथा युवाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले वडामा सेवा प्रवाह झनै सहज बनाउन, समस्या समाधान प्रक्रियालाई चाँडो बनाउन तथा प्रमुख योजनाहरूमा जनसहभागिता बढाउन सुझाव राखेका छन्। सार्वजनिक सुनुवाईले स्थानीय तह र नागरिकबीच समन्वय, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार