राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिनुभयो ।
दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले हिजोअध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको हिजो बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबाट विरोध हुँदै आएको छ । ८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो ।
त्यसबेलासंसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान थियो । तर त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रबाट विरोध भयो । पछि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।
