सरकारले सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी बढाउन नपाउनेगरी ब्याजदर तोकेको छ । सहकारी विभागले गठन गरेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले हिजो (सोमबार) आगामी कार्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी उक्त निर्णय गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको हो ।
ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ (छ) प्रतिशत भन्दा घटी रहनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको सहकारी विभागका रजिष्टार डा.टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । गत वर्षको साउन १९ गते देखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले नयाँ ब्याजदर तोकेको हो ।
सरकारले सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर कायम गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्राविधिक उपसमितिको समेतमा छलफल गरि ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको छ ।
