काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन सातादेखि जारी निषेधाज्ञा हटाउने वा खुकुलो गर्ने विषयमा आज निर्णय गर्ने भएका छन् ।निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सरोकारवाला निकायले सुझाव दिए पनि यस विषयमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आज जिल्ला सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गर्ने भएका हुन् ।हिजो काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका कोभिड–१९ जिल्ला क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसिसीएमसी) को बैठकमा निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउनेबारे छलफल भएको छ।

तीनवटै जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारीहरुले हिजो गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग जारी निषेधाज्ञाबारे समीक्षा गरेका छन् । छलफलमा गृहसचिव र प्रमूख जिल्ला अधिकारीहरुबीच जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ लागू गरेर विस्तारै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजाने बारे कुराकानी भएको थियो । काठमाडौंका प्रमूख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले निषेधाज्ञालाई जारी राख्ने वा खुकुलो बनाउने भन्नेमा बुधबार संयुक्त बैठक बसेर उचित निर्णय लिइने बताउनुभयो ।

हिजो नै उपत्यका मेयर फोरमले राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सेना परिचालन गरेरे सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।देशभर हाल ३७ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ र त्यसमध्ये उपत्यकाका तीनसहित २६ जिल्लामा पूर्ण र ११ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।

निषेधाज्ञा खुकुलो पारौं : उपत्यका मेयर फोरम

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका नगरपालिकाका मेयरहरूको फोरमले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्न सेना परिचालन गरेर प्रशासनले लगाएको निशेधाज्ञा खुकुलो पार्दै जानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।मेयर फोरमको हिजो बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका सबै नाकाबाट प्रवेशमा कडाइ गर्नका लागि सेना परिचालन गरी उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै जानुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै उपत्यका मेयर फोरमका सचिव एवं भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दरश्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको स्थितिलाई मध्येनजरगरी उपत्यका प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, सरकारको विरोध र समर्थनमा ¥याली निकाल्ने, भेला, अनशन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न निषेध गर्नुपर्ने र जात्रा तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा समेत रोक लगाउनुपर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन व्यापारिक क्षेत्र र सपिङ मपलहरूमा कोभिड सङ्क्रमण फैलिन नदिन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने र पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उद्योगभित्रै क्वारेन्टाइन निर्माण गरी मजदुर र कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरेपछि मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई हालको लागि रोक लगाएर निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका निर्णयसमेत फोरमले गरेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्रदान भएको सेवा प्रवाहलाई आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा सुरु गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ । यसबाहेक सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य गरिराखेको सम्बन्धमा उपत्यका मेयर फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो । विषयगत आधारमा शिक्षकहरूको अनुपात वर्तमान स्थितिको आधारमा कायम गर्नुपर्ने ठहर गर्दै शिक्षकहरूको तलब भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनसमेत फोरमले माग गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनको क्रममा रहेकोमा फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो । बैठकले ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव तयार पार्न कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ ।