नवराज विश्वकर्मा
सरकारले ल्याएको शिक्षा विध्येकका विरुद्धमा विद्यालय नै पूर्ण रुपमा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुको कारण रामेछापका ३६ हजारभन्दा बढी बालबालिकाहरुको पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।
दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह रहेको रामेछापमा २५३ वटा आधारभूत र ८८ वटा माध्यमिक विद्यालय गरी जिल्लामा ३४१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्; जहाँ ३६ हजार ४१० जना बालबालिकाहरु पठनपाठन गर्छन् । तर अहिले आफ्नो पेशागत हक हितको रक्षाका लागि भन्दै विभिन्न विद्यालय नै पूण रुपमा बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनतर्फ होमिएका कारण जिल्लाका बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको हो ।
जिल्लाका सबै विद्यालयहरु बन्द भएको सम्बन्धित स्थानीय तहका अधिकारीहरुले बताएका छन् । शिक्षक महासंघले जिल्लाभरका विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा जाने भनेर औपचारिक जानकारी गराएको मन्थली नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत हेमन्त कुमार बुढाथोकीले बताउनुभयो । यहाँ मात्र नभई यो समस्या देशभरकै भएकोले यसरी विद्यालय बन्द भएको विषयप्रति अहिलेसम्म नगरपालिकामा कुनै छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
बिहीबार देशभरका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प हुँदा ७० लाख बालबालिका प्रभावित भएका छन् ।सरकारले अघि सारेको प्रस्तावित शिक्षा विध्येकले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाहीको रुपमा (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ ।
तर शिक्षक महासंघले भने यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायतकालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको बताउँदै विरोध गरेको छ । यस्तै विध्येकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरेको छ । तर शिक्षक महासंघले यो प्रबन्धमा पनि परिवर्तन गरी महासंघसँग भएको सहमति बमोजिम गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
प्रस्तावित शिक्षा विध्येकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेकोमा त्यसमा पनि आपत्ति जनाएको छ । यसरी विभिन्न १८ बुँदे माग अघि सारेर आफ्नो हक अधिकारको लागि भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई र संघीय व्यवस्था बमोजिमको सवैधानिक अधिकारको समेत कुण्ठित गरेका छन् ।
संविधानको धारा ३९ (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ, भनिएको छ । संविधानको अनुसूचि ८ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद २ को (ज) २ मा आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनको अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । तर सरकारले अघि सारेको प्रस्तावित शिक्षा विध्येकले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाहीको रुपमा (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहलाई दिने, शिक्षक सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा दिने र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लगायतका प्रस्तावित विध्येकका प्रावधानप्रति पनि शिक्षक महासंघले असहमति जनाएको छ ।
शिक्षकहरुको माग अनुसार यो अधिकार स्थानीय तहबाट खोस्ने हो भने संघीयता र संविधानविपरित हुनपुग्छ । तर आफ्ना अधिकारको बर्खिलापमा समेत उत्रिएर विद्यालय बन्द गरेर हिड्ने शिक्षकहरुको अराजकताप्रति स्थानीय तहहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । शिक्षकहरुले विद्यालय नै बन्द गरेर विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित पार्ने कुरा गलत भएको जिल्लाका स्थानीय तहका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
यो आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द रहिरहने स्थिति आयो भने नगरपालिकाले यस विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने रामेछाप नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत नमराज बडूले बताउनुभयो ।
अहिलेको सन्दर्भमा यो परिस्थितिलाई रोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएपनि देशभरका स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेका जानकारहरु बताउँछन् । आफ्नो अधिकारको लागि लिप्त भएर लाग्दा अर्काको हक, अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरा जायज नहुने र आन्दोलनले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुने कुरातर्फ शिक्षक संयम हुनुपर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
