चालुु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा एक खर्ब २२ अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएकोमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको रकम घटाएको छ । एक खर्ब तीन अर्ब आठ करोड बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन भएको छ भने शिक्षाको बजेट बढाएर दुई खर्ब एक अर्ब ३८ करोड पु¥याइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै १६ प्रतिशतले कम बजेट विनियोजन भएको छ । अढाई वर्षदेखि कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा बजेट खर्चेको सरकारले महामारी कम भएसँगै बजेटको आकार घटाएको हो । स्थानीय तहमार्फत ४० वर्ष नाघेका सबै नागरिकको वर्षमा एक पटक निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच बढाउने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र २०७९ कार्यान्वयन गर्ने,पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप सुरुवात गर्ने, ६ सय ५५ स्थानमा आधारभुत अस्पातालको निमार्ण कार्य सक्ने पनि बजेटमा भनिएको छ ।
पुराना जिर्ण अस्पतालको पुननिमार्ण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने, ९८ प्रकारका औषधी निशुल्क वितरण गर्ने, स्वास्थ्य मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई ५ हजार पोषण भत्ता दिने पनि सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ । सबै प्रदेशमा डाईलोसिस सेवाका लागि मेसिन खरिद गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गुणस्तरिय शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन पुर्वाधार निमार्णमा सरकारले जोड दिएको छ । शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, सिपलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति पनि बजेटमा परेको छ । २ सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक विकास गर्ने, प्राविधिक विद्यालयको स्नातक र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निमार्ण र ग्रामिण विकासमा योगदान गर्ने गरि ९० दिनको स्वयंसेवामा लगाउने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नयाँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
