राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै सरकारकलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो खारेज गर्नुभएको हो ।
अध्यादेश खारेज नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले यसअघि लिँदै आएको थियो ।संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने गरी सरकारले गएको भदौ १ मा अध्यादेशसिफारिस गरेको थियो ।
भोलिपल्टै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा एमाले विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै अब एकदुई दिनमै सरकार विस्तार हुने जसपाका नेता रामसहायप्रसाद यादवले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको खारेजीको विरोध गरेको छ ।अध्यादेश खारेजले आफ्नो पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याइएको पुष्टि भएको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रालय भागवण्डा टुङ्ग्याउनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सरकार गठन भएको साढे २ महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूणर्ता पाउन सकेको छैन ।
माधव कुमार नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याएको भनिए पनि नेताहरूले भने सार्वजनिक रूपमा भनेका छैनन् ।नेता विरोध खतिवडाले सरकारमा जाने बारेमा आफ्नो पार्टीमा एक मत भए पनि मन्त्रीहरूको बारेमा निणर्य भइनसकेको बताउनुभयो ।
