प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुङ्गो लगाउन नसकेपछि इतिहासमै पहिलो पटक सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकबाट कर संकलन गर्नेछ तर त्यो रकम आजबाट विकास निर्माण वा आम नागरिकको हितमा खर्च गर्न पाउने छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट हिजोसम्म संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपथ्र्यो । दलहरुबीच सहमती नहुदा प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि सरकार खर्चविहिन भएको हो ।
आउँदो मंगलबार बस्ने संसदले बजेट पारित गर्ने तालिका भएपनि त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुन थप केही दिन लाग्नेछ । यसले एक हप्ता भन्दा बढि समयका लागि नेपाल बजेटबिहिन अर्थात बजेट होलिडे मा रहने छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्च चलाउन निकै कष्ट हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी बताउनुहुन्छ ।
२०७४ मङ्सिरमा तोकिएकै मितिमा बजेट पास नहुँदा अमेरिकामा कैयौं सरकारी कार्यालय ३५ दिनसम्म बन्द भएका थिए । नेपालमा बजेट होलिडे हुँदा विकास निर्माण लगायत सबै सरकारी कामकाजमा समस्या हुने पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्माको भनाइ छ ।
बजेट होलिडे हुँदा उच्च तहका अधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा रोकिँदैन । तर संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवा तथा सुविधाको खर्च भने रोकिनेछ । यस्तै विकास निर्माण लगायतका काममा पनि खर्च गर्न पाइने छैन ।