स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जथाभावी सार्वजनिक जग्गा लिजमा नदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । देशभर धमाधम सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले नै लिज वा हक हस्तन्तरण गर्ने क्रम बढेकाले मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । पहुँच हुनेले शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गाहरू धमाधम अतिक्रमण भएको पाइएको भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रोक लगाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । पत्रमा कानुनी व्यवस्थाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण, बेचबिखन, वितरण र उपयोग जस्ता कार्य गर्न नपाइने उल्लेख छ । स्थानीय तहले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा ल्याउन वन कानुन, राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
अस्पताल निर्माणको टेन्डर पुस मसान्तभित्र गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
३९६ स्थानीय तहले निर्माण गर्ने ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आगामी पुस मसान्तभित्र टेन्डर आह्वान गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै केही स्थानीय तहरुबाट छनौट भएका वडाको स्वास्थ्य संस्था भन्दा पृथक वडाको स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने गरी सोही अनुरुप कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको उल्लेखित गुनासोका सम्बन्धमा स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन र निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण पालन गर्न समेत आग्रह गरिएको हो । मन्त्रालयको परिपत्र पालन नगरेमा ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन वाध्य नहुने समेत परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
