रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को झन्डै छ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १९.६३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न नगरसभाको १८औँ अधिवेशनमा नगर प्रमुख लव श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार चालु खर्च २६.३२ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत खर्च ४.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कुल १ अर्ब ४ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो । सीमित स्रोत–साधन, प्रशासनिक तथा प्रक्रिया जटिलता, साथै ठेक्का र उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनामा देखिएको ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्च न्यून हुन पुगेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
हिउँदे अधिवेशनमा नगर प्रमुख श्रेष्ठले चालु आवमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै सुशासन, सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकासमा क्रमिक सुधार भइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन माध्यमबाट राजश्व संकलनको सुरुवात गरिएको छ भने फाइबर इन्टरनेट जडान, सार्वजनिक सुनुवाइ, टोकन प्रणाली तथा सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्व संकलनतर्फ ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म १ करोड ९२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४५ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको जानकारी पनि नगरसभालाई गराइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने अनुमानसहित कार्ययोजना तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
योजना तथा पूर्वाधार विकासतर्फ ३९८ योजनामध्ये १६० योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता भई ४५ वटा योजनाको भुक्तानी सम्पन्न भइसकेको र १० वटा योजना भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ठेक्का प्रक्रियामार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरू पनि क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका उहाँको भनाइ छ ।
नगर प्रमुख श्रेष्ठले बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिँदै पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीका क्षेत्रमा परिणाममुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नगरको दीर्घकालीन सोच “शिक्षित, स्वस्थ र व्यवसायिक शहरः उत्थानशील र समृद्ध मन्थली नगर” हासिल गर्न सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सभामा सदस्यहरूले नगर प्रमुखले प्रस्तुत गरेको प्रगति प्रतिवेदन र प्रस्तावित विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल गरेका थिए । छलफल पश्चात विभिन्न विधेयकहरू पारित गरिएको छ ।
