निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा अघिल्लो चुनावको भन्दा ८१ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा ८ अर्ब १४ करोड खर्च गरेको आयोगले आउँदो वैशाख महिनामा गर्न लागेको चुनावमा ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार रुपैयाँ लाग्ने बताएको हो ।
सको लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निकासाको माग गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता, सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले मूल्य वृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, गत चुनावमा भन्दा अहिले थपिएका ३८ लाख मतदाता संख्या, मतदाता र मतदान केन्द्रको वृद्धि भए अनुसार हुने मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा हुने खर्च लगायतका कारणले खर्च बढ्ने देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो वर्ष मतदाता शिक्षाको लागि मात्रै २४ करोड १७ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । अघिल्लो चुनावमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो । खर्च बढ्ने भएपनि मितव्यायी तरिकाले आयोग अघि बढेको आयोगले बताएको छ ।
