आगामी चुनाब सम्म ५१ प्रतिशत नेपालीलाइ आफ्नो समर्थक बनाउने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी

आगामी चुनाब सम्म ५१ प्रतिशत नेपालीलाइ आफ्नो समर्थक बनाउने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरु व्यक्त पूजक नभएको बताउनुभएको छ । पार्टीको पहिलो विधान महाधिवेशन ओलीमय भएको, पार्टीको साटो व्यक्तिलाई प्रथमिकता पाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला ओलीले भने यसलाई विरोधीहरुको हमलाको संज्ञा दिनुभएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथी चौतर्फि हमला भइरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष केपी ओलीले ५१ प्रतिशत नेपाली एमालेको पक्षमा पु¥याउने पनि बताउनुभयो ।

विधान महाधिवेशनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई कमजोर पार्न खोजिए पनि एमाले प्रतिको आकर्षण बढेको बढ्यै रहेकाले अव ५१ प्रतिशत नेपाली एमालेको पक्षमा पु¥याउन प्रयास गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेकपा एमालेले केन्द्रदेखि टोल कमिटी सम्म सदस्य संख्या निर्धारण गरेको छ ।

विधान महाधिवेशनबाट एमालेले केन्द्रदेखि टोल कमिटी निर्माणमा समेत सदस्य संख्या निर्धारण गर्ने भएको हो । २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव अगाडि बढाएको एमालेले प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, जिल्ला, पालिका, वडा र टोल कमिटीको समेत सदस्य संख्या निर्धारण गरेको छ ।

प्रदेश कमिटीमा ५० जनालाई आधार संख्या मान्ने र हरेक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँचरपाँच जना थपिनेछन् । उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा पनि ५० जना आधार संख्या हुनेछन् भने प्रत्येक शाखाबाट पाँच जना थपिनेछन् ।

जिल्ला कमिटीमा पनि ५० जना नै आधार संख्या हुनेछ भने प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट १५ जना थपिने छ । पालिका तहको कमिटीमा पनि ५० जना नै आधार संख्या संख्या हुनेछन् भने प्रत्येक वडाबाट पाँच जना थपिनेछ ।

वडा कमिटी संख्या पनि निर्धारण गरिएको छ । महानगरको वडामा १०१, उपमहानगरको वडामा ८५, नगरपालिका र गाउँपालिकामा ७५ सदस्यीय कमिटी हुनेछ । यस्तै, नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार प्रदेश २ समूहबाट सुझाव पेश गर्दै ज्वाला साहले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा जोड दिनुभएको छ । जनवर्गीय संगठनहरुको समूहबाट सुझाव पेश गरेकी सुनिता बरालले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधनमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार