राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी ल्याईएको अध्यादेशको विरोध

राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी ल्याईएको अध्यादेशको विरोध

sf7df8f}F, @( c;f/ . gjlgo'Qm k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfsf] ;+of]hsTjdf gjlgo'Qm dGqLx? -afns[i0f vfF8, 1fg]Gb| sfsL{, kDkmf e';fn / hgfb{g zdf{_, l;+xb/af/l:yt k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb sfof{nodf a}7s a:b} . ;f] a}7sn] ;a} gful/snfO{ lgMz'Ns vf]k pknAw u/fpg] lg0f{o u/]sf] 5 . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ ।

अध्यादेशमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य भए विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । जुन कुरामा सत्ता पक्षकै नेताहरुले पनि असहमति जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अध्यादेशको लिखत हिजो अपराह्न बुझाउनुभएको हो । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छैन ।मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले राष्ट्रपतिले उक्त आध्यादेशमा पुनिर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि केपि ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ बैशाखमा राजनितिक दलसम्बन्धी ऐन, ७०७३ संसोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसबेला बेलाको मुख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, अर्को विपक्षी दल तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले त्यसो विरोध गरेका थिए ।

नागरिक अगुवाहरूले पनि विरोध जनाएका थिए ।सरकारले संविधानको भावनाविपरीत राजनीतिक दल विभाजन गराउन खोजेको आरोप उनीहरूको थियो । चौतर्फी चर्को विरोध भएपछि सरकारले चौथो दिन वैशाख १२ गते उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

देउवा सरकारले ओली सरकारले राखेको भन्दा सहज प्रावधान राखेर अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो राष्ट्रपतिलाई भटे पनि अध्यादेश हालसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

अध्यादेश जारी गराउने कदमको सत्तारूढ नेपाली काँग्रेसकै नेताहरुदले विरोध गरेका छन् । काँग्रेस नेता डा. शेखर कोईरालाले अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोज्नु गलत भएकाले तत्काल फिर्ता लिन  सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

तर देउवा पक्षीय नेता मीन विश्वकर्माले भने, फुटिसकेका दललाई वैधानिकता दिन र गठबन्धनलाई बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याईएको दाबी गर्नुुभएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुकै दबाब अध्यादेश ल्याउनु परेको उहाँको भनाई छ ।

प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यादेशको विरोधमा सडकमै उत्रिएको छ । हिजो साँझ एमाले भातृसंगठन युवा संघले राजधानी विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । एमाले नेता विशाल भट्टराईले अध्यादेश फिर्ता नलिए प्रदर्शनलाई सशक्त बनाईने सीआईएनसँग बताउनुभएको छ ।

राजनितिक विश्लेषकहरुले पनि अध्यादेश मार्फत साशन गर्ने प्रवृति गलत भएको बताएका छन् । विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतमले देउवा सरकार यसअघिको ओली सरकारकै बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार