स्थानिय सरकार गठन भएको ४ वर्ष पछि स्वमूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको कार्य प्रकृया र उपलब्धीहरूको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमिकमजोरीको जानकारी लिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई स्वमूल्याङ्कन कार्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहको क्षमता मूल्याङ्कनका लागि शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन लगायतका १० वटा विषयगत शीर्षकमा १ सय वटा सूचकसहितको मूल्याङ्कन फारम भरी आवश्यक प्रमाण पेश गर्ने गरि स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया विस्तार गरिएको मन्त्रालयका स्थानिय तह समन्व शाखाका प्रमुख डिल्लीराम पन्थीले बताउनुभयो । मन्त्रालयले स्वमूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङकन कार्यविधि २०७७, समेत जारी गरिसकेको छ ।
