अधिवक्ता लोकहरी दाहाल
नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस सन्दर्भमा ७५३ वटै स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र जनजीविकाका सवाललाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसले निर्माण गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले बजेट तर्जुमा गर्दा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बजेट केवल खर्चको विवरण नभई स्थानीय विकासको मार्गचित्र पनि हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक बजेट निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ। स्थानीय सरकारले संघ तथा प्रदेश सरकारका नीति र कार्यक्रमसँग तालमेल मिलाउँदै आफ्ना विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै संविधान तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका प्रावधानहरूको पूर्ण पालना गर्न आवश्यक छ।
बजेट निर्माणको आधार जनसहभागिता हुनुपर्छ। टोल तथा बस्तीस्तरबाट योजना छनोट गरी वडा हुँदै गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत गर्ने सात चरणीय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बजेट निर्माणका क्रममा बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, महिला, दलित, जनजाति, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदायसँग व्यापक परामर्श गरिनुपर्छ। सीमित पहुँच भएका टाठाबाठा वर्गको प्रभावभन्दा वास्तविक आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो।
स्थानीय सरकारको बजेट यथार्थपरक स्रोत अनुमानमा आधारित हुनुपर्छ। आन्तरिक राजस्वको सम्भावना, संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण र अन्य सम्भावित स्रोतको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। साथै गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै दोहोरोपन हटाउने र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
विकासका विभिन्न क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा संस्थागत सुदृढीकरणका क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। नयाँ योजना थप्ने होडबाजीभन्दा विगतमा सुरु भई अधुरा रहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
आजको विश्व जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। त्यसैले विकास निर्माणका योजनामा वातावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वातावरणमैत्री तथा दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आवश्यक छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम उपयोग हुने तथा महिला, बालबालिका, दलित र पछाडि पारिएका समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
स्थानीय तहले रोजगारमूलक कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धन, बाझो जमिनको उपयोग, सडक तथा ढल व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युत्, सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। साथै प्रत्येक वडामा खुला क्षेत्र, पार्क, खेलमैदान, सार्वजनिक शौचालय, यात्रु विश्रामस्थल, सामुदायिक भवन र सभाहल निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ।
अन्तरपालिका समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। ठूला पूर्वाधार आयोजना, विपद् व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवर्द्धन, यातायात सञ्चालन तथा वातावरण संरक्षणजस्ता विषयमा छिमेकी पालिकासँग सहकार्य र साझेदारी अपरिहार्य छ। यसले स्रोतको सदुपयोग मात्र होइन, विकासको प्रभावकारिता पनि बढाउँछ।
अन्ततः स्थानीय सरकारको सफलता बजेटको आकारले होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनले मापन हुन्छ। जनताको भावना, आवश्यकता र आकांक्षालाई केन्द्रमा राखी पारदर्शी, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बजेट निर्माण गर्न सकिएमा मात्र स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास बढ्नेछ। नागरिकको जनजीविकालाई छुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने नीति तथा बजेट नै सफल स्थानीय सरकारको पहिचान बन्न सक्छ।
