जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जिल्लाभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ८ वटै पालिकाहरुलाई पत्राचार गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको हो।
गृह मन्त्रालय, आन्तरिक प्रशासन तथा सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार जिल्लाभित्र अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न, अतिक्रमण गर्नेहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन गर्न तथा वास्तविक सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने योजना तयार गर्न भनिएको पत्रमा उल्लेख छ।
साथै, आवश्यक परे सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्न समेत स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ। प्रशासनले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थित उपयोग तथा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहलाई सक्रिय रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
