आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएको छ । आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई हालसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराउने उदेश्य सहित आज छलफल कार्यक्रम गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
छलफलमा १७ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सहभागी भएका छन् । बैठकमानिर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च प्रस्ताव गरेको छ । तीनमध्ये कुनै न कुनै तहमा जनप्रतिनिधि रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहअनुसार उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको हो ।महानगरपालिकाका मेयरले साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव छ भने उपहानगरका मेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयरले साढे ३ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुखले साढे ३ लाखसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने प्रस्ताब गरेको आयोगले बताएको छ ।
यस्तै आयोगले स्थानिय तह निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम, २०७८ अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेको बताएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक हुने २३ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरुको खरिदका लागि दश प्याकेजमा प्रकाशित बोलपत्रको सूचना बमोजिम पर्न आएका बोलपत्रहरु मध्ये सबैभन्दा न्यूनतम मूल्याङ्कन भएको बोलपत्रहरु आयोगको २०७८ फाल्गुन २२ गतेको निर्णय बमोजिम स्वीकृत भई सम्झौताको प्रक्रिया अगाडी बढेको आयोगले बताएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरुको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको र यी नामावलीहरु हाल अध्ययनको क्रममा रहेको समेत आयोगले जनाएको छ ।साथै मतपत्रलगायत विभिन्न विषयमा आयोगले रायसुझाव लिने तयारी गरेको छ । आयोगले मतपत्र र चिन्ह हरियो तथा स्वस्तिक छापको रङ नीलो राख्ने निर्णय गरेकोमा नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको थियो । तर आयोगले मतपत्रको डिजाइन र रङ राख्ने क्षेत्राधिकार आयोगमा रहेको प्रष्ट पारेको छ । आयोगमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ राजनीतिक दलले दर्ता भईसकेका छन् ।
