विरोधकाबीच पेश भएको एमसीसीलाई लिएर दलका नेताहरूको आ–आफ्नै धारणा

विरोधकाबीच पेश भएको एमसीसीलाई लिएर दलका नेताहरूको आ–आफ्नै धारणा

लामो समयको छलफल र बहसपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदमा टेबल भएको छ । सरकारमा रहेका दलहरूको अलमल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच हिजो एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको हो । एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने, नगर्ने तथा कहिले गर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनमा मात्रै होइन, विपक्षी दलमा पनि एकमत थिएन ।

एमसीसी टेबल गर्न हिजोको बालुवाटार बैठकमा सहमत भएका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफूहरू एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्नुहुँदैन भन्नेमा दृढ रहेको दावी गरेका छन् । यद्यपी दुवै दलका अध्यक्ष लगायत सांसद एमसीसी प्रस्तुत हुँदा संसदभित्रै थिए । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी टेबल गर्ने कार्यसूची बनाइएको भए पनि मन्त्री शर्मा बिरामी भएको भन्दै संसदमा जानु भएन अनि सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीसँगको सम्झौता टेबुल गर्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता टेबल गरिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समेत विरोध जनाएका थिए । बैठकमा माओवादी केन्दको तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन यसलाई पारित गर्न नहुने बताउनुभयो ।

संसद बैठकपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एसका नेता खनालले टेबुल भए पनि एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले दलका नेताहरू र नागरिकलाई धुब्रिकरण हुन नदिनको लागि संसदमा एमसीसी टेबुल गर्ने वातावरण बनाईएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने अब एमसीसी पास हुने दावी गर्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टी जसपा भने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भने चार दिन अर्थात यही फाुगन १२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सभामुखले समय र दिन तोकेर एमसीसीमाथिको छलफललाई प्रवेश गराउने र त्यसमा मन्त्रीले जवाफ दिने प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो । उहाँले सबै सामान्य अवस्थामा रह्यो भने सामान्य बहुमतबाट यसलाई पारित गराउने व्यवस्था रहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार