सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सुष्मालतामाथेमाको हिजोको संयुक्तइजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवाबन्दगर्ने नियमबदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
नेपालको संविधानमा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्यवाविद्युतीयउपकरणको माध्यमवा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचनावाअन्यकुनै सामग्री मुद्रण वाप्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापतत्यस्तो सामग्रीप्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनवाअन्यकुनै किसिमको डिजिटल वाविद्युतीयउपकरण, छापा वाअन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफतवादर्ता खारेज वात्यस्तो सामग्रीजफतगरिने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालननिर्देशिका २०७३ को दफा ६ को ९३० को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने फैसलाजारी गरेको हो।
अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वयलीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले दायर गरेको रिट निवेदनमाअन्तिम सुनुवाइगर्दै अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यमम्यादभित्रनवीकरण गराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवाप्रचलितकानूनबमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँगबाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको हो।
