केही महिना यता सरकारी निकायले अस्थायी र करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि धमाधाम अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि सर्बत्र आलोचना भएको छ । लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा बढीमा ६ महिनाका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि, आयोगसँग कसैले सिफारिस लिएका छैनन् ।कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दुई सय ३९, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सात सय १५ वटा दरबन्दी केही दिनअघिको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । यतिमात्र नभइ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तीन सय ७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत तीन सय ६७, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत दुई सय २३ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाअन्तर्गत ४४ वटा अस्थायी दरबन्दी सरकारले स्वीकृत गरेको थियो ।नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने सरकारको घोषित नीति छ । तर सरकार आफैँ आफ्नो नीति विपरित काम गरिरहेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले स्थायी दरबन्दी भन्दा बढी करारमा राखेका र एउटा स्थानीय तहले मात्र ८० जना कर्मचारी अस्थायी करारमा भर्ना गरेको पाइएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अनावश्यक करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले अस्थायी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विधि बनाउने तयारी गरेको छ । अब नयाँ अस्थायी करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न भनेर सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सङ्घीय सरकार मातहत अहिले देशभर २० हजारभन्दा बढी करार सेवाका कर्मचारी छन् । निजामती सेवा ऐन् २०४९ ले भन्छ, निजामती सेवाबाट काम गराउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिन पाइने छैन । लिए पनिलोक सेवा आयोगको सिफारिस चाहिन्छ । तर आयोग भन्छ, अहिलेसम्म कसैलाई सिफारिस गरिएको छैन । सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई तीन तहका सरकारले नटेरेको अवस्थामा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कसरी टेर्छन होला भनेर आफूलाई आश्चर्य लागेको आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली बताउनुहुन्छ ।
लोक सेवा आयोगलाई समेत विभिन्न बहानामा छलछाम गरिरहेका बेला प्रदेश लोक सेवा आयोगले कसरी काम गर्लान भनेर आयोगका अध्यक्ष मैनाली चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । सरकारी र सार्वजनिक संस्थानमा लोक सेवा आयोगको सिफारिस बिना कर्मचारी पदपूर्ति भइरहेको विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि चासो देखाएको छ । यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न समितिले नेकपाका सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् उप–समिति सदस्य रामसहाय प्रसाद यादव यस विषयमा उपसमितिमा छलफल सुरु भइसकेको र अहिले अध्ययनका क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, पूर्व सचिव एवम विज्ञ र लोक सेवा आयोगका पूर्व पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेर उचित निर्णय र निष्कर्ष निकालिने यादवले बताउनुभयो । कोरोनाका कारण स्थायी कर्मचारी भर्ना पक्रिया झण्डै ५ महिनादेखि रोकिएको छ । यही मौकामा व्यवस्था विपरित अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
( सिआईएनको सहयोगमा )
