अधिवक्ता लोकहरी दाहाल
“एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।
धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात् कार्यविनिर्णयम् ।।”
यस श्लोकले स्थानीय समाजमा उत्पन्न हुने विवाद तथा मतभेदहरूको समाधान सत्य, निष्पक्षता र न्यायका आधारमा गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ। न्यायको मूल उद्देश्य नागरिकलाई छिटो, छरितो र कम खर्चिलो माध्यमबाट न्याय प्रदान गर्दै समाजमा शान्ति, सद्भाव र सुव्यवस्था कायम गर्नु हो।
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। यस समितिले स्थानीय स्तरका सामान्य प्रकृतिका विवादहरूलाई स्थानीय तहमै समाधान गरी न्यायलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने कार्य गर्दछ।
न्यायिक समितिको गठन र उद्देश्य
न्यायिक समितिको संयोजक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ भने गाउँसभा वा नगरसभाबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य समितिका सदस्य रहने गर्दछन्। यसको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय स्तरमै न्याय सम्पादन, मेलमिलापको प्रवर्द्धन तथा अदालतको कार्यबोझ कम गर्नु हो।
स्थानीय सरकारको न्यायिक क्षेत्राधिकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई निश्चित विषयमा विवाद निरूपण गर्ने तथा केही विषयमा मेलमिलाप गराउने अधिकार प्रदान गरेको छ।
समितिले आलीधुर, डिल, कुलो, पानीघाट, साँध–सिमाना, निजी जग्गाको उपयोग, सम्पत्तिमा क्षति, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, पति–पत्नी वा नाबालकको पालनपोषण तथा निश्चित सीमासम्मका घरभाडासम्बन्धी विवादमा निर्णय गर्न सक्छ।
त्यस्तै, श्रीमान–श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, गालीबेइज्जती, ज्याला–मजुरी, घरेलु जनावर, अनधिकृत प्रवेश तथा सामान्य कुटपिटजस्ता विषयहरूमा मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने अधिकार पनि समितिलाई प्राप्त छ। यसले विवादलाई कानुनी जटिलतामा पुग्नुअघि नै आपसी सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ।
न्याय निरूपणमा स्थानीय सरकारको भूमिका
स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सहज र सुलभ न्याय उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दछ। स्थानीय तहबाटै न्याय प्राप्त हुँदा नागरिकले समय, श्रम र आर्थिक खर्च बचाउन सक्छन्। साथै, मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइने भएकाले समाजमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भाइचारा कायम रहन्छ।
न्यायिक समितिले विशेष गरी गरिब, विपन्न, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य गरेको छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय नागरिकलाई कानुनी अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिई कानुनी सचेतना अभिवृद्धिमा समेत योगदान पुर्याएको छ।
न्यायिक समितिका अवसरहरू
न्यायिक समितिले न्यायलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको छ। सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता कम भएको छ भने छिटो, छरितो र कम खर्चिलो न्याय प्राप्त हुने वातावरण बनेको छ।
मेलमिलापको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्दै सामाजिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन न्यायिक समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथै, स्थानीय तहमा महिलाहरूको नेतृत्व बढेसँगै न्यायिक समितिमार्फत उनीहरूको नेतृत्व क्षमता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि सुदृढ भएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान हुँदा अदालतहरूको कार्यबोझ कम भएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा कानुनी सचेतना विस्तार गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याएको छ।
न्यायिक समितिका चुनौतीहरू
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए तापनि न्यायिक समितिले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू प्रायः राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएकाले कानुनी ज्ञान, प्रमाण मूल्याङ्कन तथा न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी दक्षताको कमी देखिने गरेको छ।
राजनीतिक प्रभाव वा पूर्वाग्रहको जोखिम पनि अर्को चुनौती हो। विवाद समाधानका क्रममा निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक सम्बन्धका कारण प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैगरी, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरूले विकास निर्माण, बजेट, योजना तथा प्रशासनिक कार्यहरू पनि सम्हाल्नुपर्ने भएकाले न्यायिक कार्यका लागि पर्याप्त समय दिन कठिन हुने गरेको छ।
धेरै स्थानीय तहमा छुट्टै इजलास कक्ष, कानुन अधिकृत तथा आवश्यक कर्मचारीको अभाव रहेको छ। साथै, कुन मुद्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र कुन अदालतमा जाने विषय हो भन्ने सम्बन्धमा पनि कहिलेकाहीँ अन्योल देखिने गरेको छ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रको अभाव हुँदा कतिपय फैसला र मिलापत्रहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्या पनि विद्यमान छ।
निष्कर्ष
स्थानीय सरकारको न्यायिक भूमिका संघीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। न्यायिक समितिले नागरिकलाई घरदैलोमै सुलभ, छरितो र कम खर्चिलो न्याय प्रदान गर्दै सामाजिक सद्भाव र सुशासन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ।
यद्यपि कानुनी दक्षता, पूर्वाधार, जनशक्ति र निर्णय कार्यान्वयनका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सके न्यायिक समितिले स्थानीय न्याय प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सक्नेछ। न्यायिक समिति केवल विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र मात्र नभई स्थानीय लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र कानुनी शासन सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधार पनि हो।
