समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराएर काममा नलगाएका रामेछापको मन्थली नगरपालिका सहित ३५ वटा स्थानीय तहको १ करोड ८८ लाख १८ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ अनुदान कटौती गरेको छ । सरकारले समायोजन भएका कर्मचारीको २०७७ सालको साउनदेखि चैत महिनासम्मको चाडपर्व भत्ता र पोशाक भत्ताका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान दिएको थियो । तर ३५ पालिकाले कर्मचार िहाजिर नगराएको भन्दै उनीहरुको अनुदान रकम कट्टा गर्ने निर्णय भएको हो । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यो रकम कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । ‘समायोजन भइ हाजिर हुन नपाएको कर्मचारीहरुलाई तलव भत्ता प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषदबाट १० मंसिर २०७७ मा निर्णय भए अनुसार स्थानीय तहबाट अनुदान कट्टा गर्न स्थानीय तहहरुबाट फिर्ता भएको कर्मचारीहरुको लागि २०७७ साउनदेखि चैतसम्म आवश्यक पर्ने रकम हाजिर नगराएका स्थानीय तहहरुबाट अनुदान कट्टा गर्न २६ मंसिरमा सचिवस्तरबाट निर्णय भएको छ,’ संघीय मामला मन्त्रालयले अर्थलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ ।
कुन कुन पालिकाको रोकियो त अनुदान ?
१) बनेपा नगरपालिका
२) भक्तपुर नगरपालिका
३) रोशी गाउँपालिका
४) मन्थली नगरपालिका
५) प्युठान नगरपालिका
६) जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
७) अमरगढी नगरपालिका
८) धनीबेशी नगरपालिका
९) बेलकोटगढी नगरपालिका
१०) कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
११) सिद्धलेक गाउँपमलिका
१२) गोरखा नगरपालिका
१३) गल्छी गाउँपालिका
१४) पालुङटार नगरपालिका
१५) दुर्गा भगवती गाउँपालिका
१६) सुन्दरबजार नगरपालिका
१७) काठमाडौं महानगरपालिका
१८) गजुरी गाउँपालिका
१९) निलकण्ठ नगरपालिका
२०) तिलोत्तमा नगरपालिका
२१) मध्यपुर थिमी नगरपालिका
२२) ललितपुर महानगरपालिका
२३) सुर्य विनायक नगरपालिका
२४) विदुर नगरपालिका
२५) पाँचखाल नगरपालिका
२६) धुलीखेल नगरपालिका
२७) पुतलीबजार नगरपालिका
२८) कालिका नगरपालिका
२९) नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
३०) हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका
३१) कुश्मा नगरपालिका
३२) तारकेश्व नगरपालिका
३३) पञ्चकन्या गाउँपालिका
३४) धरान उपमहानगरपालिका
३५) बुटवल उपमहानगरपालिका
