राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षले थप गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको समितिको १७ औं बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि थप गर्न मन्त्रीपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण कार्यहरु हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण, धरहरा लगायतका महत्वपूर्ण संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समय थपको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशक समितिको बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार थपिएको समयावधिको करिब साढे ६ महिना अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणले हाल गर्दै आएका कामहरु गर्नेछ भने बाँकी अवधि अर्थात् ५ महिना १० दिन लेखा परीक्षण, फरफारक र सरकारका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहलाई बाँकी रहेका कार्यजिम्मेवारीका साथै पुनर्निर्माणका दस्तावेजहरु हस्तान्तरणका गर्नेछ ।निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ भर निजी आवाससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्नेगरी निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने अनुदानको समयसीमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तय गर्नेछ ।
प्राधिकरणको कार्यावधि २०७७ पौष १० गते सकिँदै थियो ।भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रावधान छ । उक्त दफामा उल्लेख छ, ‘प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ । कुनै कारणले सो अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षको लागि थप गर्न वा प्राधिकरणले गरी आएको यस ऐन बमोजिमको काम अन्य निकायले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।’ त्यसैगरी, समितिको बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी मौजुदा बजेट योजनालाई परिमार्जन गरी ४ खर्ब ८८ अर्बको संशोधित बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत पनि गरेको छ ।यसै परिमार्जित बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही पुनर्निर्माणका चालु तथा बाँकी कार्यहरु सम्पन्न हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
