मन्थली र रामेछाप नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन र समाधानका उपाएहरु

मन्थली र रामेछाप नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन र समाधानका उपाएहरु

“फोहरमैला” भन्नाले घरेलु फोहरमैला, औधोगिक फोहरमैला, रसायनिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहरमैला वा हानि कारक फोहरलाई फोहोरमैला भनिन्छ । अर्को रुपमा भन्दा प्रयोगमा नआउने तथा फालिएका वस्तु, सडे गलेका वस्तु र वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्कासन गरिएका वस्तुहरु लगायत अनाधिकृत सार्वजनिक स्थल मा टाँसिएका पोष्टर, पम्प्लेट र नगरपालिकाको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी तोकिएको अन्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ । फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज हो ।

बढ्दो सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र मानवीय गतिविधिका कारण विभिन्न प्रकारका वातावरणीय समस्या र चुनौतीहरू वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, माटो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हानिकारक फोहोरमैला रसायन तथा इलोक्ट्रोनिक व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई बढ्दै गएका छन्। जसमा पछिल्लो समय फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख समस्याको रुपमा देखा परेको छ । होटल,कलकारखाना,उधोग बढदो बजारिकरणले गर्दा अन्यत्रित फोहोरमैला उत्सर्जन कारण बजार कुरुप बन्दै गइरहेको छ । मन्थलि नगरपालिकामा पछिल्लो समय बजार क्षेत्र बिस्तार भएसँगै मन्थलि, कठजोर, सालु, सेलेघाट, आकाशे फुलासि र रामेछाप नगरको रामेछाप,भालुखोप,देउरालि,साघुँटार, ल्याङल्याङ्ग बजारमा उच्च फोहोरमैला उत्र्सजन गर्ने क्षेत्रको रुपमा लिएको छ । नितिगत रुपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ऐन नियम बनाएता पनि कार्यन्वयन प्रक्ष भने फितलो देखिन्छ ।

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। साथै प्रदूषकबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। यसले वातावरण व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको जिम्मेवारी भित्र राखेको छ। राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पन्ध्रौँ योजनाले प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी संरचनाको निर्माण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

सङ्घीय संरचना अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले पनि संविधानको मर्म अनुरूप वातावरण व्यवस्थापनको कार्य क्षेत्र, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा विभाजन गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण भैसकेको वा निर्माणको क्रममा रहेका छन्। यस बाहेक फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, बन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन, विषादी ऐन लगायत दर्जनौँ ऐन र नियमावलीहरू वातावरण व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

स्थानीय निकायहरूमा हेर्ने हो भने वातावरण महाशाखारशाखा मार्फत वातावरण व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ। पहिलेको अवस्थामा मुख्य गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइ सम्बन्धी कार्य क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय निकायहरूलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, वातावरणीय मापदण्ड अनुगमन तथा निरीक्षण र प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी जिम्मेवारी थप गरेको अवस्थामा संरचनामा थप सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। हालको अवस्थामा ऐनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय केही नगरपालिकाहरुले वातावरण निरीक्षक नियुक्तिको कार्य सुरुवात भने गरेका छन्।

नगरपालिकाको फोहोरमैला समाधानका उपाएहरु

प्रदेश स्तरमा रहेको वातावरण मन्त्रालयमा सङ्घीय वातावरण ऐन र प्रदेश वातावरण ऐनको कार्यान्वयनका लागि वातावरण निर्देशनालयको छिटो भन्दा छिटो स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस निर्देशनालयमा प्रदूषण रोकथाम, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, वातावरणीय अनुगमन निरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी वातावरण निरीक्षक र वातावरण विद्को दरबन्दी सृजना गरी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायहरूमा अहिले रहेका वातावरण महाशाखा र शाखाहरूलाई सङ्घीय तथा स्थानीय वातावरण ऐनले तोकेको कार्य सम्पादन गर्ने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

यसरी बन्ने संरचनामा वातावरण निरीक्षकको उपयुक्त दरबन्दी सृजना गरी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर दरबन्दी सृजना गरीयको भएपनि पदपूर्ति रामेछाप र मन्थलि नगरपालिकाले हालसम्म गरेको छैेन । दुबै नगरपालिकाले फोहोरमैलालाई स्रोतमा न्युनिकरण, पुन प्रयोग,प्रशोधन वा विसर्जन गरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र फोहोरमैलाको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा जनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरि स्वच्छ, स्वस्थ र मनोरम वातावरण कायम गर्ने स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) वमोजिम नगर सभाले यो ऐन बनाएता पनि कार्यनव्यन पक्ष निकैनै फितलो देखिन्छ । नगरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतिका रुपमा प्रमुख समस्याहरु निम्न रहेका छन ।

१.दुबै नगरपालिकाले फोहोरमैला ब्यवस्थापको उपयुक्त स्थानमा ल्याण्डफिल्ड साइटको निमार्ण र्गन नस्कनु । –हाल कुहिने, नकुहिने, धातुजन्य, प्लाष्टिकजन्य, सिसाजन्य, सबै प्रकारको फोहोर खोला किनारमा जलाउने गरिएको छ । )
२.घरायसि वातावरण सरसफाईलाई प्रवद्घधन गर्न नगरपालिकाले प्रोत्साहन नगर्नु ।
३. नगरपालिकाले तोकि दिएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला निष्कासन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दण्ड सजाय दिने ।
४.नगरपालिकाले कन्टेनर वा फोहरमैला संकलन केन्द्रमा व्यवथापन गरि फोहरमैला अनाधिकृत तवरले व्यवस्था नस्कनु ।
५.नगरपालिकाले हाल भइरहेको फोहरमैला संकलन केन्द्र , कन्टेनर वा फोहरमैला थुपार्ने ठाउँमा कुनै किसिमको हानिकारक पदार्थ फाल्ने व्यति घर धनिलाई दण्ड गर्नुपने देखिन्छ ।
६.घर, कम्पाउन्ड वा परिसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने नगरपालिकाले निगरानि राखि कडाई गरर्ने ।
७. फोहरबाट निस्केको दुषित पानी वा ढल चुहाई अन्य व्यक्तिको घर वा जग्गा वा सार्वजनिक स्थल प्रदुषित गराउने, व्यतिलाई कारबाहिको दायरामा ल्याउने ।
८.नगरपालिकाले तोकेको स्थान बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको हानि कारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा निष्का सन गर्ने, नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन एन कारवाहि गर्ने ।
९. रसायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने वा निष्कासन गर्ने संस्था आफैले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न लगाउने ।
१०. मरेको वा मारेको पशुपंक्षी र सोको लादी, प्वाँख, हड्डी तथा माछाको कत्ला आदि सार्वजनिक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने काम बन्ध गराउने ।

निष्कर्ष
फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निर्माण भएका नीति, कानुन, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबल र सक्षम संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

नगरपालिकाले समयमै फोहोरमैला व्यवस्थापन समिति बनाई अघि बढेमा मात्र समस्याको सम्माधान हुन सक्छ, अन्यथा विद्यमान वातावरणीय नीति, योजना तथा कानुनहरूले दिएको जिम्मेवारी र कार्यभार हेर्दा अहिलेको संस्थागत संरचनाबाट यो कार्य सम्भव हुने देखिँदैन । बिशेषतः फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्दै संरचनाहरूको विकास गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । वातावरण प्रदुषणको विषयमा रहेका जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने हिसाबले संरचनाहरूको विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि नगरपालिकाको वन तथा वातावरण साखाले नेतृत्वदायी र अभिभावकिय भूमिका खेल्न सकेमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्यले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्न सक्ने छ ।

लेखक : 

माधब ढकाल
वातावरण संयोजक
वातावरण संरक्षण परियोजना
[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार