चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३३.३५ प्रतिशतले बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट कृषिमा छुट्टाइएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ‘किसानसँग सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू हुने र त्यसका लागि कोषको स्थापना गर्ने बताउनुभयो । आत्मनिभर्ताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान चलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्यक प्रदेशका तीन वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिइने सरकारको घोषणा छ ।
उखु किसानलाई समयमै अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड विनियोजन गरेको सरकारले जलवायु परिवर्तन, रोग किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपदहरूबाट कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम कम गर्न बीमा कार्यक्रम चलाउने बताएको छ । खाद्यान्नभण्डारणका लागि १ सय सामुदायिक खाद्य गोदाम र घर निर्माण गर्न ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने र निर्यात दोब्बरले बढाउने बढाउनेगरी बजेट सार्वजनिक भएको छ । कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार बढाउन तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण बनाउने पनि बजेटमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
