प्रधानमन्त्रीमा देउवाले विश्वासको मत नपाए राजनीतिले फेरि नयाँ मोड लिने

प्रधानमन्त्रीमा देउवाले विश्वासको मत नपाए राजनीतिले फेरि नयाँ मोड लिने

संसद विघटनको दोस्रो पटकको प्रयास पनि सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत बिफल बनाइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक र संवैधानिक धक्का लागेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताले भने अदालतप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् ।विपक्षी गठबन्धनका दल र नेताहरूले ओलीले गलत कदम चाालेको र सर्वोच्चको फैसलासँगै सच्चिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाबाट संविधान र नागरिक अधिकारको रक्षा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आज साँझसम्ममा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुहुनेछ । आगामी साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्रमै प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेछ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार अदालतले नै प्रष्ट रुपमा नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनेका कारण जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका यो प्रक्रियामा कुनै पनि हुँदैन । तर संबिधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि काँग्रेस सभापति देउवाले धारा ७६ को ४ अनुसार ३० दिन भित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ । संसद बिघटनको समयमा नेकपा एमालेभित्रको नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारको विरोधमा थियो । तर हिजो÷अस्ति नेपाल पक्ष र ओली पक्षबीच १० बुँदे सहमति भयो । अब देउवालाई १ सय ४६ सांसदकै साथ मिल्छ कि मिल्दैन ? यो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

कथमकदाचित देउवाले विश्वासको मत नपाए, राजनिति फेरि अहिलेकै अवस्थामा पनि फर्कन सक्छ । ‘देउवाले पनि विश्वासको मत नपाएमा प्रधानमन्त्रीबाट विदा हुने र निर्वाचनको बाटोमा जानुपर्ने हुननसक्छ ।’ संविधानविद् अधिकारीले थप्नुभयो । विश्वासको मतका लागि २ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाबाट देउवालाई कम्तिमा १ सय ३६ सदस्य चाहिन्छ ।काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४६ सांसद दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।

एमालेको नेपाल पक्षका सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न साथ दिने अवस्था कसरी आउन सक्छ भने सर्वोच्चले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्दासम्म सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनेको छ । यद्यपी एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले हिजो साँझमात्रै काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दलसम्मिलित विपक्षी गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली, एमाले भित्रको नेपाल समुह र महन्थ ठाकुर पक्षको जसपाको निर्णयले पनि आगामी राजनितिको दिशा निर्धारण गर्ने विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले बताउनुभयो ।

पाँच वर्षे प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ को मंसिरमा सकिन्छ । दलीय सहमति र विश्वासको मत पाएको खण्डमा काँग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकार झण्डै डेढ वर्ष रहन्छ । तर विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने वा फेरि एक पटक धारा ७६ को २ बमोजिम सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने दुबै बाटो खुला रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार