नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको नेताहरुको मनमुटाव र चरम विवाद छताछुल्ल पोखिएको छ । दुुई अध्यक्षबीच बैठक रोक्ने र अगाडी बढाउने विषयमा पहिलो पटक नयाँ कदम देखिएपछि पार्टीभित्रको विभाजनको रेखा गाढा हुन थालेको हो । दुईजना अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पहिलो पटक पार्टी बैठक एकजनाले स्थगित गर्नु भएको छ । अर्का अध्यक्षले एक पक्षीय बैठक गरेर विधी अनुसार चल्न उनै अध्यक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको सूचना जारी भएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बरिष्ष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल सहितको बैठक गर्नु भएको हो । त्यही बैठकले पार्टी दुई चिरामा विधिवत् रुपमा उभिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली कुनैपनि अवस्थामा नझुक्ने अडानमा उभिएपछि हिजो अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालपक्षले ओलीको कोर्टमा फालेको बल यतैतिर फर्किएको छ ।
प्रचण्डका अगाडी अब सम्झौता गरेर ‘पछि हट्ने कि विभाजन रोज्ने’ भन्ने विषय आइपुगेको छ । ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने अवस्था आए बरु विभाजन नै रोज्ने संकेत पटकपटक देखाइसक्नु भएको छ । नेकपाका नेपालपक्षका एक स्थायी समिति सदस्य भन्नुहुन्छ, – ‘अब प्रधानमन्त्री चट्टानी अडानमा रहेपछि पार्टी जोगाउन कसले धेरै सम्झौता गर्ने भन्ने सवाल आएको छ । नभए पार्टी एकता जोगिने अवस्था छैन ।’
पार्टीमा वामदेव तरङ्ग
असारको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने लहरका शसक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो, वामदेव गौतम । गौतमपनि प्रचण्ड नेपालसँगै उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको संकट पेचिलो बनेको थियो । तर, उपाध्यक्ष गौतमले ६ बुँदे मध्यमार्गी प्रस्तावसहित ओलीकै पक्षमा उभिएपछि नेकपामा फेरि तरङ्ग निम्त्याएको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री पूरा कार्यकाल र अध्यक्ष महाधिवेशनसम्म रहन दिने प्रस्ताव आएको छ ।
दिउँसो गौतमको प्रस्तावपछि साँझ प्रधानमन्त्री ओली बालुटारको ढोका नाघेर गौतम निवास भैसेपाटीमा पुग्नु भएको छ । दुईघण्टा लामो पारिवारीक छलफलपछि ओली गौतम एक भएको सन्देशदिनेगरिका तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् । अब प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई सबै विवाद छाडेर छिटो महाधिवेशनसम्म पुग्नुपर्ने दवाव बढेको छ । गौतमको प्रस्तावसँगै नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएको देखिन्छ । रामबहादुर थापाको पनि गौतमको जस्तै चाहना रहेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थायी कमिटी ओलीको विपक्षमा भएपनि सचिवालयमा ओलीको दुवै पद कायम राखेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा बहुमत देखिएको छ ।
