नवराज विक,रामेछाप ।
रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका चरम आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले गरेको अनावश्यक खर्च, खर्च प्रक्रिया, बेरुजुको अवस्था, खरिद प्रक्रिया लगायतको अवस्थालाई हेर्दा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । बढ्दो बेरोजगारी, स्वरोजगार, आर्थिक उपार्जन, गरिबी निवारणसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुको साटो उल्टै पालिका अपारदर्शी, अनावश्यक र अनियमित खर्च गर्न उद्दत भएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक फोरममै आफूलाई व्यवस्थापनको विद्यार्थी बताउने गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठ आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थापनमा कुशल भएको दाबी गर्नुहुन्थ्यो । तर उहाँकै कार्यकालमा कुशल व्यवस्थापन हुन नसक्दा गाउँपालिकाले चरम आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार व्यहोर्नु परेको छ । तिनै अनियमितताको विषयमा समाचार प्रकाशन ग¥यो भने एक आर्थिक वर्षमै क्वाटर व्यवस्थापनमै करिब ६० लाख रुपैया ँझ्वाम पार्नु भएका अध्यक्ष श्रेष्ठ आफ्नो पदीय मर्यादा नै बिर्सिएर सार्वजनिक फोरममै पत्रकारलाई ‘मुर्ख’ पत्रकारको संज्ञा दिँदै कुट्छु समेत भन्न पछि पर्नुहुन्न । तर बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने उहाँको व्यवस्थापन कौशलताले खासै काम गरेको देखिँदैन । जसले गर्दा गाउँपालिकाले चरम आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि व्यहोर्नु परेको छ ।
अस्पताल नबन्दै करिब ७२ लाखको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद
गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा निर्माणाधीन १५ शैय्याको अस्पतालको लागि भनेर ७१ लाख ७९ हजार ११६ रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद पाइएको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको नीति अनुरुप प्रत्येक पालिकामा जनसंख्याका आधारमा १० तथा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमअनुसार २०७७।०७८ मा पालिकाले अस्पतालन भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी बस्नेत जे.भी. निर्माण सेवालाई कार्यादेश दिएको थियो । कार्यादेश बमोजिम उक्त निर्माण सेवाले २०७९ असार ३० मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म उक्त अस्पताल सम्पन्न भएको छैन । बाँकी काम सम्पन्न गर्नको लागि निर्माण व्यवसायीले म्याद थप समेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी अस्पताल निर्माणकै क्रममा पालिकाले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने कुरा अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को प्रतिवेदनको बुँदा नं. ५३ मा भनिएको छ,‘ अस्पताल निर्माणकै क्रममा रहेको अवस्थामा यस आर्थिक वर्षमा अस्पतालका लागि आवश्यक प्रदेश सरकार चालु कार्यक्रमबाट पालिकाले रु. ७१७९११६ मुल्य बराबरको सामाग्री खरिद गरेको छ । यसरी अस्पताल निर्माण नसकिँदै सामान खरिद गरेको तथा सम्झौताको शर्त बमोजिम उपकरणको जडान पश्चात मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा खरिद पश्चात दिएकोलाई नियमित मान्न सकिँदैन ।’
अध्यक्षको खाजा, खाना र क्वाटर व्यवस्थापनमा झण्डै ६० लाख खर्च
गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले एक आर्थिक वर्षमा क्वाटर व्यवस्थापनमा मात्रै करिब ६० लाख खर्च गरेको पाइएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को एक आर्थिक वर्षमा ५९ लाख ७२ हजार २६ रुपैयाँ खर्च गर्नु भएको पाइएको हो । पालिका अध्यक्षले गर्नु भएको क्वाटर व्यवस्थापन खर्चलाई महालेखाले समेत अनावश्यक खर्चको रुपमा आँैल्याएको छ । आफूले पाउने सेवा सुविधा विपरित अध्यक्षे श्रेष्ठले गर्नु भएको अनावश्यक खर्चले पालिकामा थप व्ययभार परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्ष क्वाटर तथा क्यान्टिन व्यवस्थापनका लागि सिधै खाजा तथा खाना अन्य विविध फुटकर खर्चका बिल संलग्न गरी भुक्तानी दिने गरेको देखिएको छ । उक्त कार्यका लागि पदाधिकारी अन्य सुविधा शीर्षकबाट रु ९४११८२ विविध खर्च शीर्षकमा रु १०१८४४३ र कन्टिन्जेन्सि बाट रु ४०१२४०१ गरी जम्मा रु ५९७२०२६ खर्च भएको देखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि हरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्डमा जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा स्पष्ट रुपमा तोकिएको र सोही अनुरुप सेवासुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा तोकिएको सेवा सुविधा भन्दा फरक रुपमा जनप्रतिनिधिको सुविधा पालिकाले भुक्तानी गर्दा पालिकामा थप व्ययभार परेको छ । यस्ता अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ पालिकाको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ, महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।’
अस्वभाविक रुपमा करिब ९४ लाख बराबरको कार्यक्रम हेफरलाई
गाउँपालिकाले पर्याप्त जनशक्ति आपैmँसँग हुँदाहुँदै पनि अस्वभाविक रुपमा करिब ९४ लाख बराबरको ‘कृषि तथा पशुका’ कार्यक्रम गैरसरकारी संस्था हेफरलाई दिएको पाइएको छ । पालिकाले कृषि तथा पशु शाखामा पर्याप्त कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा पालिकास्तरबाट सञ्चालन भएका कृषि तथा पशु सम्बन्धी कार्यक्रम हेफर प्राजेक्टलाई दिएको कुरा अस्वभाविक भएको महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पालिकाले हेफर प्रोजेक्टसँगको सहकार्यमा ९३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसरी पालिकामा जनशक्ति मौजुदा हुँदाहुँदै पनि गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएको कुरा अस्वभाविक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ यसरी पालिकामा जनशक्ति मौजुदा हुँदाहुँदै पनि गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएको कुरा अस्वभाविक देखिएको छ । पालिकामै मौजुदा जनशक्तिको परिचालन गरी तिनै जनशक्तिबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ पालिकाको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।’
पालिकाले नियमानुसार लाग्ने करसमेत कट्टी नगरी ९३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा परामर्शदातालाई रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले नियमानुसार लाग्ने कर शुल्क १४ लाख ४ हजार ९ सय रुपैयाँ नलिई भुक्तानी दिएको छ । ‘परामर्शदाताको बिजक संलग्न गरी कानूनी व्यवस्थाअनुसार लाग्ने कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी पालिकाले यस वर्ष जम्मा रु ९३६६००० भुक्तानी गर्दा कर कट्टी गरेको छैन नियमानुसार लाग्ने कर कट्टी गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने रु असुल गर्नुपर्ने १४०४९९००, महालेखा प्रतिदेनमा भनिएको छ ।’
अनुगमन भत्तामा पनि भ्रष्टाचार
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित १५ जनाले नियम विपरित भत्ता लिएको पाइएको छ । पालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष रमा घिसिङसहित १५ जनाले अनुगमन भत्ता बापतको रमक ९७ हजार ९ सय २० रुपैयाँ नियम विपरित बुझेका हुन् । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम र बाल विवाह अन्त्यको लागि परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम अनुगमनका क्रमममा उपाध्यक्ष घिसिङसहित क्रमशः ५ जना र ४ जना गरी ९ जनाले २१ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ भत्ता बुझेका हुन् । यस्तै अपाङ्गता पहिचान तथा स्वास्थ्य शिविरको अवलोकन र गर्भवती र परिवारबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको अनुगमन गरे बापत गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ६ जनाले ७६ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ नियम विपरित भत्ता बुझेका छन् । उनीहरुले लिएको भत्तालाई असुल गर्नुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सवारी साधन मर्मतमा मनपलाग्दी खर्च
गाउँपालिकाले सवारी साधन मर्मत तथा इन्धनमा मनलाग्दी ढंगले खर्च गरेको पाइएको छ । पालिकाले आर्थि वर्ष २०७९।८० मा सवारी साधन मर्मत संभार शीर्षकमा ३० लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । करिब २८ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च गरेको पालिकाले कतिपय सवारी साधनको मर्मत देखिने लगबुक तथा मर्मत आदेश विना रकम भुक्तानी गरेको छ । कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्रै इन्धनमा २० लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पालिकाले पदाधिकारीको इन्धन खर्चमा २० लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमार्फत यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने महालेखाका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, पालिकाले विभिन्न कन्टेन्जेन्सीबाट तथा वडाको प्रशासनिक खर्चबाट पनि इन्धन तथा मर्मतमा खर्च गरेको पाइएको छ । नियमानुसार कन्टेन्जेन्सी खर्चलाई व्यवस्थित गर्न अद्यावधिक अभिलेख समेत नराखेको उल्लेख गर्दै महालेखाले यस्तो अवस्थामा सुधार हुनुपर्ने भनेर सुझाएको छ ।
४ लाख २५ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ नियम विपरित खर्च
विष्णु जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको क्यान्टिन र प्रशासकीय भवन निर्माण आयोजनाको नाममा पालिकाले नियम विपरित ४ लाख २५ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘उक्त योजनाका लागि लागत अनुमान र गुरुयोजना तयार पार्न परामर्शदातालाई भुक्तानी गरिसके पश्चात पुनः रु २७५०००।०० भुक्तानी गरेको छ । साथै विभिन्न व्यवस्थापकीय खर्च भनी रु १५०६५०।०० खर्च गरेको देखिन्छ । कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई विद्यालयको शुरुको डिजाइन परिवर्तन भएको र करिब १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम भेरिएसन जारी भएको जनाएतापनि शुरुको लागत अनुमान द्यष्िि या त्तगबलतष्तथ पेश नगरेकोले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइएको प्रतिक्रिया दिए पनि शुरुवातको लागत अनुमान ले.प का क्रममा पेश भएन । एकपटक खर्च भईसकेको विषयमा पुनः खर्च गर्नुपर्नाको औचित्य स्पष्ट नभएकोले उक्त खर्च नियमसंगत नदेखिएको रु अनियमित भएको ४२५६५० ।’
प्रमाण बेगर १ करोड ५५ लाख ४३ हजार ७५४ रुपैयाँ भुक्तानी
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा प्रमाण बेगर १ करोड ५५ लाख ४३ हजार ७५४ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिएको छ । पालिकाका अन्तगर्तको विभिन्न आयोजनाको नाममा प्रमाण बेगर भुक्तानी भएका रकमका सवालमा पालिकाले थप प्रमाण पेश गर्नुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
असूल गर्नुपर्ने बेरुजु १८ लाख ९९ हजार ९७५ रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७९।८० का गाउँपालिकाको असूल गर्नुपर्ने बेरुजु करिब २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । पालिकाको असूल गर्नु पर्ने बेरुजु १९ लाख ९९ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ रहको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
