रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपानेसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाइँ नगरप्रमुख बनेको यतिका महिना भयो । पद समालेको अवधिमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
काम गर्दै जाँदा धेरै कुरा हामीले पनि सिक्नुपर्ने र कतिपय कुरा सिकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने महसुस भयो । कानूनतः अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भनिएको छ तर अधिकार खासै केही छैन । हाम्रो जस्तो नगरपालिका भनेको परजीविमा भर पर्ने नगरपालिका हो, आन्तरिक आयस्रोत छैन । आयस्रोत नभएको नगर र गाउँपालिकालाई निकै गाह्रो हुन्छ ।
केन्द्र र प्रदेशबाट आएको अनुदानबाट चलाउनुपर्ने पालिकाहरूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकिने रहेछ । तरपनि हामीले विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदै छौँ । तर विकास गर्न थोरै समय लाग्छ । एउटा योजना निर्माण गर्न लागत स्टमेट चाहियो । त्यसको कल्पना गर्नु प¥यो । योजना छनौट गर्नुप¥यो । बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्यो । टेण्डर–सेन्डर गर्दा अलिकति समय लाग्छ । यो खरीद नियमावली पनि विकास निर्माणको बाधक हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।
तपाईंहरूले गर्ने कामसँग सिङ्गो प्रणालीको दिगोपना जोडिएकोप्रति कत्तिको गम्भीर हुनुहुन्छ ?
वास्तवमा स्थानीय सरकार नै पहिलो र घर आँगनको सरकार हो । दोस्रो कुरा, वडा अध्यक्षहरूको काम नै सेवा दिने हो । वडा अध्यक्षहरूले २४घण्टा खट्नु पर्छ । पालिकाले विकास निर्माण गरिदिने हो । प्रदेशले पालिकाले उठान गरेको कुरालाई सम्बोधन गर्ने हो र केन्द्रले नियम÷कानून मात्र बनाउने हो । तर, अहिले केन्द्र पनि संघीयताको मर्म भन्दा विपरीत छ । केन्द्र सरकारले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष हातहाल्ने कुरा लाजमर्दो ।
५० हजार १ लाखको योजना प्रदेश वा केन्द्र सरकारले छुट्याउन मिल्छ ? त्यस्ता खालका बजेट त यो–यो योजना गर भनेर स्थानीय सरकारलाई छोडिदिए हुने नि ! तर त्यो छैन । आफूले जस लिन सबै कुरा गरेका छन् । माननीयले त कानून बनाउने, नीति निर्माणको व्यवस्थापन र खबरदारी गर्ने हो । विकास निर्माण त स्थानीयतहले गर्ने हो नि !
प्रदेश र संघीय सांसदहरुले हस्तक्षेप गरे भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । उहाँहरूले हस्तक्षेप गरेका छन् । उनीहरुमा हामी नभई हुँदैन भन्ने छ । तर, बजेट उहाँहरूले दिने र विकास निर्माणको काम पालिकाले नै गर्ने हो । प्रदेश र केन्द्रका सांसद र स्थानीयतहबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने त !
वास्तवमा विकास निर्माणका जतिपनि काम थालिएका छन् ती नगरपालिकाको सिफारिस नभई कुनै पनि योजना चल्दैन । प्रदेश र संघका सांसदहरुले मैले गरेको भन्नु स्वाभाविक होइन, उनीहरूलाई विकास निर्माणको कुरा केही थाहा छैन । उनीहरूले पाएको म्यान्डेट कानून, विधि र नियम बनाउने हो । हामीलाई जनताले विकास गर्न चुनेका हुन् । हामीले विकास नै गर्नुपर्छ ।
पार्टीको हस्तक्षेप कस्तो छ नि ?
पार्टीको स्थानीयतहमा ह्वीप हुँदैन । पार्टीको नियम कानून लागू हुँदैन । मैले पनि पार्टीबाटै जितेको हुँ तर अहिले म नगरपालिकाको मेयर हो । मैले भोट हाल्ने–नहाल्ने सबैको सेवा गर्नुपर्छ । स्थानीयतहका कर्मचारी, शिक्षकहरु पार्टीगत आँखाले हेरियो भन्ने गुनासो गर्छन् त ! त्यो गलत हो । अन्यन्त्र के छ मलाई थाहा छैन तर रामेछाप नगरमा त्यस्तो कुनै केस छ भने मलाई सीधै भने हुन्छ । मलाई भोट हालेको होस् या नहालेको होस् उनीहरूको काम मैले गरेको छु ।
चुनाबी सपना र बाचाहरु कत्तिको पूरा हुँदैछन् ?
हामीले चुनाबमा गरेका बाचा अनुसारको काम थालनी भएको छ । खानेपानीका लागि नगरपालिकामा अर्को मान्छे आएर विकास गर्छु भन्न पर्दैन, मेरै कार्याकालमा पूरा हुनेछ । नगरबासीको डोको–नाम्लो म छुटाउनेछु । एक घर एक धारा बनाएरै छाड्छ् । हामीसँग मुहान नभए पनि लिफ्ट खानेपानी हुनेछ । मेरो कार्यकालमा ३–४ वटा बाटोको काम पूरा हुनेछ । हिलेपानी–कोलन्जोरघाट, चाम्बोट–कुसबसेरी, देउराली–गोठगाउँ–साँघुटार र साँघुटार–सेलेघाटको बाटो पूरा गर्छाै ।
तपाइँ भौतिक निर्माणमा बढी केन्द्रीत भएजस्तो देखियो । मानवीय विकास बारे के भन्नुहुन्छ ?
कुरा सही हो । यो देशव्यापी रुपमा छ । राजधानीकै क्याम्पसमा ५ वर्षपछि विद्यार्थी नहोला जस्तो छ, गाउँमा झन् समस्या छ । तरपनि विकासको पहिलो पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार नै हो । मैले थाहा पाउँदादेखि ४०–४५ सालसम्म मान्छेले खान पाउँदैनथे । यातायात नभएर कुहिएको चामल खानुप¥थ्यो । अहिले यातायातको पहुँच पुगेकाले छानिछानी चामल खान पाएका छन् । त्यसकारण पहिलो पूर्वाधार भनेको भौतिक नै हो ।
किनुवा चामलको कुरा गर्दा गाउँका खेतबारी बाँझिएकोमा नगरको दृष्टि पुगेको छ कि छैन ?
पहिलो कुरा त रामेछाप नगरलाई प्रकृतिले नै ठगेको छ । हामीसँग मुहान र सिंचाइँ गर्ने ठाउँ छैन । सिंचाइँ गर्दा पनि लिफ्टबाट गर्नुपर्छ । जनतालाई खानेपानीको समस्या छ भने सिंचाइँको कुरा त परै जावस् । भुकम्पपछि धेरै विद्यालय बने तर गाउँका मान्छे रोजगारीका कारण शहर केन्द्रित भए । छोराछोरी पढाउने निहुँले सहरमा बसाई सर्ने क्रम पनि बढ्यो । अर्को थोरै बच्चा जन्माउने चलन बस्यो । जसले गर्दा गाउँमा जनसंख्या कम भएको छ । यसमा दिगो बिकासका लागि हामीले बालमैत्री शासनलाई पनि लागू गर्ने जमर्को गरेका छौँ । जसको मनस्थिति गर्भावस्थादेखि नै मानसिक सन्तुलन हुँदै जाओस् । महिलाले खानपिन आहार–बिहान राम्रो पाओस् । त्यहाँबाट जन्मने बच्चाले राम्रो शिक्षादिक्षा लिन पाउँछ होला नि ! स्थानीयतहले भवन र बाटोमा लगानी ग¥या भने अहिल्यै देखिन्छ, कृषिमा लगानी गर्दा ५ वर्ष पछि देखिन्छ तर शिक्षामा गरेको लगानी१८ वर्षपछि देखिन्छ ।
बजेट खर्चमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मलाई बिडम्बना के कुरामा लागेको छ भने २ तिहाइ बजेट त चालु खर्चमा सकिने रहेछ । ३३ प्रतिशत बजेट मात्र पूँजीगतमा देखिन्छ । ६६ प्रतिशत माथि त चालू पूँजीमा खर्च हुने रहेछ । जस्तो सशस्त्रमा गएको पैसा, शिक्षकमा आएको पैसा हामीले दिन्न भन्न मिल्दैन । त्यसकारणस्थानीयतहमा गएको बजेट धेरै देखिन्छ तर धेरै जस्तो तलबभत्ता र पारीश्रमिक भत्तामै जाने रहेछ ।
तपाइँले गाउँ रित्तिदै गएको कुरा गर्नुभयो, रोक्नेबारे के सोच्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा त राज्यले नै यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँको धनीमानी मान्छेले आफ्ना छोराछोरी अमेरिका, अष्टे«लियामा पढाउन लाखौँ डलर खर्च गरेर पठाउँछन् । गाउँले छोराछोरी राम्रो शिक्षा लिन काठमाडौँ गए भने आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा केही छैन । त्यसैले पहिलो कुरा गाउँघरतिर विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्यो । व्यनवसायिक खेती नगरे उद्योग हुँदैन किनभने कच्चा पदार्थ किसानले उत्पादन गरेमात्र उद्योग खोलिन्छ ।
कच्चा पदार्थ गर्ने जनशक्ति गाउँमा छैन । ६० वर्ष माथिका र १८ वर्ष मुनिका बालबच्चा मात्र गाउँमा छन् । अनी कसरी विकास निर्माण हुन सक्छ ? शिक्षक साथीहरु गाउँका विद्यालयमा पढाउँछन् तर ७५ प्रतिशत शिक्षकका छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । यो कुरा मैले मात्र गरेर हुँदैन । समग्र नगरबासीले चासो दिनुपर्छ । खासगरी पढेलेखेका शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई आफू पढाउने विद्यालयमा पढाउनु पर्यो ।
